केंद्रीय मंत्रीमंडल ने नेशनल स्टील पॉलिसी-2017 को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके जरिये स्टील सेक्टर में 10 लाख करोड़ के निवेश से क्षमता बढ़ाने की योजना है।
केंद्र ने राज्यों को आधार डेटा व अन्य व्यक्तिगत जानकारी सरकारी वेबसाइटों पर डाले जाने के प्रति आगाह किया है। तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।
NALCO OFS: सरकार नाल्को में ऑफर फोर सेल के जरिए 5% हिस्सेदारी बेच रही है। इससे सरकारी खजाने को करीब 640 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद से सरकार को अब तक अघोषित रूप से जमा किए गए धन पर 6,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला है।
सामान की ढुलाई को अड़चन रहित बनाने के लिए सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा अनुबंध पर लिए गए सभी सरकारी वाहनों के लिए ई-टोल टैग को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है।
अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों की ई-रिटेलिंग के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।
अगले हफ्ते भारत में पहली बार होने जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय तंबाकू सम्मेलन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा है।
सरकार भारत चरण छह (बीएस-6) मानक 2020 से लागू करने के अपने फैसले पर अडिग है। हालांकि, ऑटो इंडस्ट्री ने इसे काफी चुनौतीपूर्ण काम करार दिया है।
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