Mahtari Vandan Scheme के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर महीने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 1000 रुपये दिए जा रहे हैं।
PSU Stocks: कई म्यूचुअल फंड्स ने पीएसयू शेयरों में हिस्सेदारी को बढ़ाया है। पिछले कुछ समय में सरकारी कंपनियों ने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है।
PM Kisan Mandhan Yojana: पीएम किसान मानधन योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसमें हर महीने 3000 रुपये की पेंशन किसानों को सरकार द्वारा दी जाती है।
फाइनेंशियल प्रोत्साहन के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन को यह कार्ड आसान बनाने में सक्षम है। बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ पार्टनरशिप की है।
E-Shram Card: ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत सरकार ने कोरोना के दौरान की थी। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए डेटाबेस तैयार करना था। इसका फायदा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी ई-श्रम कार्ड के जरिए उठा सकता है।
गन्ने की उपज कम होने की आशंका में सरकार ने बीते हफ्ते ही चीनी मिलों को गन्ने के रस और शीरे से एथनॉल बनाने पर रोक लगा दी थी।
प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतें 8 दिसंबर को घटकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई हैं, जो आठ नवंबर को 59.5 रुपये प्रति किलोग्राम थी।
सरकार की तरफ से गेहूं के बनावटी किल्लत की स्थिति को रोकने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किया गया है। गेहूं का प्रोसेस करने वालीं कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 के बाकी महीनों के अनुपात में मासिक स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत रख सकती हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस फैसले से मेक-इन-इंडिया को सपोर्ट मिलेगा। सरकार किसी भी पुराने डिवाइस या टेक्नोलॉजी का समर्थन करने की परमिशन नहीं देगी।
पीपीएफ से आप बिना जोखिम उठाए आसानी से अपने करोड़पति बनने का सपना साकार कर सकते हैं। इसके लिए आपको सही प्लानिंग के साथ हर महीने नियमित निवेश करना होगा।
सरकार ने बाकी छोटी बचत योजनाओं (small saving schemes) पर मौजूदा ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि शुरुआत में एक लाख रुपये का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। फिर 18 महीने तक रीपेमेंट करने के बाद कारीगर अतिरिक्त दो लाख रुपये लोन लेने के लिए योग्य हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि जो कर्मचारी अनुबंध पर काम कर रहे हैं उन्हें अब 2 साल में नियमित किया जाएगा।
सीएम स्टालिन ने सी एवं डी श्रेणी के कर्मचारियों को पोंगल के मौके पर 3,000 रुपये, विशेष वेतन श्रेणी वाले कर्मचारियों को 1,000 रुपये और पेंशनभोगियों को 500 रुपये का त्योहारी उपहार देने की भी घोषणा की। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल 14 जनवरी को मनाया जाएगा।
कंपनी ने कहा कि इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी बिक्री के लिए पेश किए गए अन्य सभी लाभ भी मिलेंगे।
सरकार किसानों से खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद पर मौजूदा योजनाओं के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) जारी रखेगी। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा के लिए केएमएस 2020-21 के लिए 14.09 एलएमटी दालों और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई है।
पंजाब नैशनल बैंक की टॉप मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि जितने भी प्रमाणिक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) हैं, बैंक उनका सम्मान करेगा।
नियमों के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी ऐसे बयान नहीं देगा, जिसमें केंद्र या राज्य सरकार या सीपीएसई की नीतियों और कार्यों की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव हो
सरकार ने यह भी साफ किया है कि रिटर्न दाखिल करने की मियाद सिर्फ उन कारोबारियों के लिए बढ़ी है जो ट्रांजिशन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का क्लेम करेंगे
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने कृषि ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने वालों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
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