सरकार व्हाट्सऐप पर भेजे जाने वाले संदेशों के स्रोत तक पहुंचने की मांग पर टिकी हुई है जबकि फेसबुक ने संदेशों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों की शिकायत पर आगे की कार्रवाई की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव किया है। संदेश के उद्गम की पहचान का मुद्दा लंबे समय से सरकार और व्हाट्सऐप के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है।
सरकार वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आने वाली स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपायों पर विचार कर रही है। जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है, उनमें बैंक कर्ज के भुगतान के लिए एसटीसी को पर्याप्त समय देने का प्रावधान तथा अचल संपत्ति की बिक्री शामिल हैं।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने सरकार को पत्र लिखकर ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा त्योहार के सीजन में भारी छूट देने पर रोक लगाने की मांग की है। ट्रेडर्स की यह प्रतिक्रिया फ्लिपकार्ट द्वारा 'दि बिग बिलियन डेज' सेल की तारीखों की घोषणा करने के कुछ दिनों बाद ही आई है।
सरकार ने बैंकों से फंसे कर्ज यानी एनपीए के निपटान के लिए हरसंभव प्रयास करने को कहा। सरकार का मानना है कि बैंकों के पास और कोई विकल्प नहीं होने की स्थिति में ही उन्हें राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास जाना चाहिए।
सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह सरकारी बैंकों में 55,250 करोड़ रुपये डालेगी, ताकि कर्ज देने को बढ़ावा दिया जा सके और विलय किए जाने वाले कर्जदाताओं का विनियामक अनुपाल सुनिश्चित की जा सके। इससे पहले सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की थी।
रिजर्व बैंक ने सोमवार को लाभांश और अधिशेष कोष के मद से 1.76 लाख करोड़ रुपये सरकार को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना, जनधन योजना और किसान पेंशन योजना जैसी कुल 85 योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का ऐलान किया है।
सरकार डिजिटल मीडिया क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। मौजूदा एफडीआई नीति में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल मीडिया क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
'समर्थ' योजना के तहत 18 राज्यों के करीब चार लाख लोगों को नए हुनर सिखाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों को वस्त्र उद्योग क्षेत्र से जुड़े कामों में दक्ष बनाना और क्षमता निर्माण करना है। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने के इरादे से अनुबंध आधार पर विनिर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर काम कर रही है, सूत्रों ने यह जानकारी दी। मौजूदा विदेश निवेश नीति के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।
कई विशेषज्ञों द्वारा चिंता जताए जाने को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि वह विदेशों में जारी किए जाने वाले सरकारी बांड पर एक विस्तृत अध्ययन करे।
आईपीओ के जरिए सरकार भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC) में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।
आम बजट 2019-20 में सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी दिए जाने का प्रस्ताव उनकी ऋण देने की स्थिति मजबूत करेगा।
आम बजट 2019-20 में धनाढ्यों पर व्यक्तिगत आयकर और पेट्रोल-डीजल पर शुल्क बढ़ाने से चालू वित्त वर्ष में सरकार को वार्षिक 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
प्याज की कीमतों में आई तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो सब्सिडी दे रही थी उसे अब बंद करने की घोषणा की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सलाह पर भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बांड (SGB) स्कीम 2019-20 लांच कर दी है।
सरकारी एजेंसियों ने चालू रबी विपणन वर्ष (2019-20) में देशभर के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 323 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खरीद कर ली है।
राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के राहत भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है।
महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी से अपने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले पांच सालों के दौरान सरकार को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो केंद्रीय बैंक की आय का लगभग 75 प्रतिशत है।
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