मोबाइल निर्माताओं के लिए सरकार शुरू कर चुकी हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम
अगले पांच साल में रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य
सरकार ने अलग आदेश में उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण सुविधा या विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई है।
करीब 1700 परियोजनाओं की लागत 20.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 24.78 लाख करोड़ रुपये हुई
अलग अलग कैटेगरी में नंबर और बैकग्राउंड के रंग अलग अलग होंगे
कि केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों की जमीन पर उद्योग लगाने की योजना
मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की योजना में 13500 करोड़ रुपये खर्च होंगे
सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के बाधित हो जाने को देखते हुए एयर इंडिया के लिये बोली लगाने की समय सीमा को फिर से दो महीने के लिये बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है।
सरकार ने फॉर्म 1 और 1A में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया
भारतीय कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का फायदा उठाने की सलाह
लॉकडाउन की वजह से छोटे उद्योगों को कर्मचारियों का वेतन देने में मुश्किलें
सरकार ने 4 मई से 17 मई के बीच लॉकडाउन को बढ़ाया है
बुनियादी क्षेत्र की तमाम परियोजनाओं में कुल 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत का अनुमान
23 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने घोषणा की थी कि डीए और डीआर में की गई बढ़ोतरी, जो 1 जनवरी से प्रभावी थी, को निलंबित कर दिया गया है।
कंपनी के मुताबिक कीमतें इतनी नीचें हैं कि उनसे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं निकल रही
2020- 21 के बजट में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है
IMF के मुताबिक इस संकट ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत को बल दिया है
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सरकार आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए तेजी से काम कर रही है।
सरकार ने जांच किट (डायग्नॉस्टिक किट) के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगा दिया है। देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बीच सरकार ने जांच किट के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है।
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