VRS not cost-cutting exercise, says SBI अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखता है और यह अपना परिचालन और कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहा है।
देश में फिलहाल 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं। सरकार की कोशिश है कि एक वर्ष के भीतर हर राज्य कानून को लागू करने के लिये जरूरी प्रावधान करें, जिससे घर किराए पर देने को लेकर मकान मालिकों के डर खत्म हों और ये खाली घर किराए के आवास के लिए उपलब्ध हो सकें।
2019-20 के दौरान 84 लाख से अधिक घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा गया। वहीं लॉकडाउन के शुरूआती तीन महीने के दौरान भी देशभर के गांवों में 19 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए गए। इस प्रकार एक करोड़ से ज्यादा घरों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है।
रॉयल्टी के भुगतान के रूप में करोड़ों डॉलर के बराबर रकम विदेशी भागीदारों को चुकाई गई।
महामारी के वजह से पहले से दबाव सह रहे सरकारी बैंकों के NPA में बढ़त की आशंका
नियमों के मुताबिक नौकरी जाने पर श्रमिक पा सकेंगे 3 महीने तक आधा वेतन
केंद्र सरकार ने 24 अगस्त तक वेतन के लिए प्रस्तावित कानून पर सुझाव और आपत्तियां मांगे
मोबाइल निर्माताओं के लिए सरकार शुरू कर चुकी हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीम
अगले पांच साल में रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य
सरकार ने अलग आदेश में उन देशों को पूर्व पंजीकरण से छूट दी है, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से ऋण सुविधा या विकास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई गई है।
करीब 1700 परियोजनाओं की लागत 20.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 24.78 लाख करोड़ रुपये हुई
अलग अलग कैटेगरी में नंबर और बैकग्राउंड के रंग अलग अलग होंगे
कि केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों की जमीन पर उद्योग लगाने की योजना
मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की योजना में 13500 करोड़ रुपये खर्च होंगे
सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के बाधित हो जाने को देखते हुए एयर इंडिया के लिये बोली लगाने की समय सीमा को फिर से दो महीने के लिये बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है।
सरकार ने फॉर्म 1 और 1A में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया
भारतीय कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का फायदा उठाने की सलाह
लॉकडाउन की वजह से छोटे उद्योगों को कर्मचारियों का वेतन देने में मुश्किलें
सरकार ने 4 मई से 17 मई के बीच लॉकडाउन को बढ़ाया है
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