सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाभ कमाने के लिए नहीं होगा। वह नॉट-फॉर-प्रॉफिट सिस्टम पर काम करेगा, जो डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क या ओएनडीसी के नाम से जाना जाता है।
छह कार्यसमूह सरकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर ध्यान देंगे और ग्राहक सेवा, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन प्रोत्साहन, कॉरपोरेट शासन और सहयोग को बेहतर बनाने के तरीके सुझाएंगे।
केंद्र सरकार ने 2014 से अब तक 96 नए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) का गठन किया है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।
अलग-अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा, टाइप-3 बसों एवं स्कूल बसों के भीतर सवारियों के बैठने वाले हिस्से में फायर अलार्म सिस्टम लगाने की व्यवस्था लागू की गई है।
सरकार ने हाल ही में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए अलग-अलग पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है।
मंत्रालय ने 15 जुलाई और सात अक्टूबर को क्रमश: 75,000 करोड़ रुपये और 40,000 करोड़ रुपये जारी किये थे। अब तक कुल 1.59 लाख करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं
वीआईएल का कुल कर्ज 30 जून, 2021 तक 1.91 लाख करोड़ रुपये था। इसमें एजीआर बकाया 62,180 करोड़ रुपये का है।
वैज्ञानिकों ने सैनिकों की सुरक्षा के लिये नई तकनीक विकसित करने के साथ वेस्ट से उर्वरक और मलबे से एनर्जी एफिशिएंट ईंट बनाने की किफायती तकनीकें खोजी हैं।
रक्षा मंत्री के मुताबिक अमेरिकी तथा भारतीय रक्षा फर्मों के बीच सैन्य उपकरणों के साझा-उत्पादन और साझा-विकास की बहुत गुंजाइश है।
ऐसा माना जा रहा है एलआईसी के आईपीओ का आकार भारतीय बाजार में आए अभी तक के सभी आईपीओ से कई गुना अधिक होगा।
अटल पेंशन योजना के नियमों के मुताबिक, 18 से 40 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक एपीवाई खाता खोल सकता है। मासिक पेंशन पाने के लिए उसे 60 साल की आयु तक योगदान देना होगा।
एक युवा उद्यमी ने बताया कि खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर वह शुरुआत से ही तीन लाख रुपये सालाना कमाने लगा है।
पिछले 10 वर्षों से भारतीय निर्यात लगभग 290 अरब डॉलर से 330 अरब डॉलर के बीच ऊपर-नीचे होता रहा है।
भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पदार्थ विकसित कर लिया है, जिसमें खुद को रिपेयर करने की क्षमता है। इसकी मदद से स्मार्ट गैजेट तैयार किये जा सकेंगे।
मेंटरशिप योजना के तहत चयनित हर लेखक को 6 महीने तक प्रति माह 50 हजार रुपये स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त होंगे, वहीं अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में जाने के अवसर , पुस्तक का प्रकाशन और रॉयल्टी आदि भी मिलेगी।
यह समिति मजदूरी दरों को तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को देखेगा और मजदूरी निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड विकसित करेगा।
भारत सरकार के साथ ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी के विवाद में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का निर्णय केयर्न के पक्ष में गया है। जिसने सरकार को 1.2 अरब डॉलर की राशि चुकाने का आदेश दिया है।
पॉलिसी में बदलाव पर विरोध को देखते हुए व्हाट्सअप ने 15 मई की समयसीमा को टाल दिया था। हालांकि पॉलिसी अपडेट को वापस लेने पर कंपनी ने कुछ नहीं कहा है।
भारत सरकार ने वन नेशन वन राशनकार्ड के लोगो डिजाइन के लिये प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें भारतीय नागरिक 31 मई तक अपने डिजाइन भेज सकते हैं।
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