भारत में LED का खरीद मूल्य करीब 10 प्रतिशत घट गया है। अब एक एलईडी बल्ब की कीमत 73 रुपए से घटकर 64.41 रुपए रह गई है।
सरकार ने एचएमटी की घाटे में चल रही तीन यूनिट को बंद करने का फैसला किया है। इन यूनिट के हजारों कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस दिया जाएगा।
एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करने की योजना के बाद अब सरकार केरोसिन के लिए डीबीटी स्कीम लाने जा रही है।
जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी अधिकांश सरकारी सेवाओं के लिए किए जाने वाले आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही आसान होगी और इसके लिए एक पेज का फॉर्म आएगा।
2015 में सरकार को विनिवेश से होने वाली प्राप्तियां पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई हैं। अभी तक सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है।
दालों के दामों में हाल के उछाल को देखते हुए सरकार ने बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। इसके तहत 1.5 लाख टन दालों की सरकारी खरीद की जाएगी।
चेक बाउंस होने से परेशान लाखों लोगों को बड़ी राहत मिल गई है। अब चेक बाउंस का केस उसी जगह दायर करना संभव होगा, जहां क्लीयरेंस के लिए चेक जमा किया जाता है।
सरकार पेंशन प्रॉडक्ट पड़ौस की किराना दुकान और देश के 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज के माध्यम से बेचने की तैयारी कर रही है।
सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी वृद्धि करने की सिफारिश की है।
रविवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतें 36 पैसे और डीजल 87 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है। पेट्रोल और डीजल की नई दरें रात 12 बजे से लागू होंगी।
कैबिनेट ने बुधवार को बोनस की गणना के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 3,500 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति माह किए जाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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