सरकार ने विभागों और मंत्रालयों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। मंत्रियों को अब 500 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने का अधिकार है।
सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बैंकरप्सी कानून में कर्मचारियों को भी दीवालिया हुई कंपनी की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया है।
घटिया प्रोडक्ट का प्रचार करने वाले स्टार पर सरकार सख्ती की तैयारी कर रही है। सेलिब्रिटी को 5 साल की कैद और 50 लाख रुपए के जुर्मान की सजा हो सकती है।
इंडस्ट्री बॉडी और कंसल्टिंग कम्पनीज ने सरकारी सेवाओं पर नए सर्विस टैक्स पर आपत्ति जताई और कहा कि इस पहल से काफी विवाद पैदा हो सकता है।
सरकार एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी फोरम बनाने पर विचार कर रही है। इसके जरिए सभी सरकारी लाभ स्थानांतरित किए जाएंगे। इलाज कराने की सुविधा भी होगी शामिल।
केंद्र सरकार एनर्जी एफिशिएंट एग्रीकल्चरल पंपों के समेत दो स्कीम की शुरूआत करेगी। इससे 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचत का लक्ष्य है। बिजली बचाना की मुहीम।
एफएमसीजी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैंबल (पीएंडजी) ने अपने लोकप्रिय ब्रांड विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा का मैन्युफैक्चरिंग तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है।
फाइजर ने खांसी की लोकप्रिय दवा कोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग और इसकी बिक्री तुरंत प्रभाव से बंद कर दी। इसकी वजह से कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली।
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने आज 27.40 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया है। अंतरिम लाभांश के रूप में सरकार को 17,308 करोड़ रुपये मिलेंगे।
EPFO न्यासियों (ट्रस्टी) की बैठक हंगामेदार हो सकती है। बजट में ईपीएफ निकासी पर कर लगाने के प्रस्ताव के विरोध में श्रमिक संगठन इस बैठक में आवाज उठा सकते हैं।
सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि है कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले 20 माह में पेट्रोल के दाम 16 प्रतिशत घटकर 60 रुपए प्रति लीटर पर आये हैं।
251 रुपए में मोबाइल फोन देने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स को लेकर सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है। कंपनी 251 रुपए के हैंडसेट नहीं दे पाई तो कार्रवाई होगी।
ऐसोचैम ने रिपोर्ट में कहा है कि यदि सरकार ने प्रोजेक्ट रफ्तार बढ़ाने पर फोकस नहीं किया तो मेक इन इंडिया का सपना अधूरा रह सकता है।
सरकार बजट का महत्व समझाने के लिए You Tube चैनल का सरकार ले रही है। संसद का सत्र 23 फरवरी को शुरू होने जा रहा है। आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा।
देश में कारोबार करने को और आसान बनाने के लिए सरकार जल्द ही कंपनियों के लिए बिजनेस आईडेंटीफिकेशन नंबर जारी करेगी।
श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम 10 या उससे अधिक संख्या में कर्मचारी वाली इकाइयों को EPF के दायरे में लाने के लिए एक अधिशासी आदेश जारी करने का निर्णय किया है।
आपको सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार अगले पांच वर्षों में मोबाइल पर सरकारी सर्विसेज को उपलब्ध कराना चाहती है।
भारत में LED का खरीद मूल्य करीब 10 प्रतिशत घट गया है। अब एक एलईडी बल्ब की कीमत 73 रुपए से घटकर 64.41 रुपए रह गई है।
सरकार ने एचएमटी की घाटे में चल रही तीन यूनिट को बंद करने का फैसला किया है। इन यूनिट के हजारों कर्मचारियों को आकर्षक वीआरएस दिया जाएगा।
एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करने की योजना के बाद अब सरकार केरोसिन के लिए डीबीटी स्कीम लाने जा रही है।
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