सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कैश टैक्स लगाने की योजना बना रही है। इससे बैंक अकाउंट से एक तय सीमा से अधिक कैश निकालने पर यह टैक्स लगेगा।
पवन हंस की रणनीतिक बिक्री के साथ आगे बढ़ते हुए सरकार ने गुरुवार को कहा है कि वह कंपनी में अपनी संपूर्ण 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी।
भारत की GDP ग्रोथ वित्त वर्ष 2016-17 में पिछले तीन साल के सबसे निम्न स्तर पर आ सकती है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार वित्त वर्ष 2016-17 में 7.1 फीसदी रहेगी।
नोटबंदी के बाद बैंक संदेहास्पद लेन देन रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों ने ऐसे संदिग्ध मामलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट की है।
इस साल 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स (सीसीपीए) की मंगलवार को हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया।
मोदी सरकार ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में 44 करोड लोगों को घर के साथ-साथ LPG, बिजली और पानी के कनेक्शन भी उपलब्ध होंगे। इसके लिए सरकार 1.5 लाख रुपए देगी
सरकार ने लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और किसान विकास पत्र जैसी अन्य लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर जनवरी-मार्च तिमाही के लिए अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है।
न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर विरल वी आचार्य RBI के नए डिप्टी गवर्नर होंगे। सरकार ने बुधवार को नियुक्ति की घोषणा की।
मोदी सरकार अब नई डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सेवा में आम लेनदेन के लिए डेबिट, क्रेडिट, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी।
जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार एक नई योजना ला रही है। नए वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए पार्किंग स्पेस अवेलेबिल्टी सर्टिफिकेट को अनिवार्य बना सकती है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई यह सोचता है कि उसने सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही अपने अकाउंट में जमा किए तो टैक्स नोटिस से बच जाएंगे। तो, उसकी सोच सही नहीं है।
सरकार देश के ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी FDI में वर्ष 2016 में किए गए सुधारों के आधार पर FDI प्रवाह अगले साल भी बेहतर रहने की उम्मीद कर रही है।
अब लोग यदि अपने Debit Card के माध्यम से टैक्स या अन्य सरकारी शुल्क अदा करते हैं तो उन्हें मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज नहीं देना होगा।
नई मुद्रा का 80 प्रतिशत हिस्सा एक बार बैंक जमा में आने के बाद सरकार एकाउंट से पैसे निकालने की प्रतिबंधित सीमा में ढील देना शुरू करेगी।
डिजिटल पेमेंट यानी USSD, AEPS, UPI और RuPay Card से पेमेंट करने में दिक्कत न हो इसके लिए सरकार नया हेल्पलाइन नंबर - 14444 शुरू करने जा रही है।
सरकार ने 500 सरकारी और निजी बैंक शाखाओं में स्टिंग करवाया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 400 बैंकों के स्टिंग की सीडी वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है।
ATM के बाहर लाइनों में लगना बदस्तूर जा रही है। माना जा रहा है कि 3 दिन की छुट्टी के बाद फिर से बैंकों के सामने लंबी लाइने लग सकती है।
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के दौरान इनडायरेक्ट टैक्स संग्रहण में 26.2 प्रतिशत का उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। डायरेक्ट टैक्स 15.12 प्रतिशत बढ़ा।
शुक्रवार को संसद में बताया गया कि सरकार ने प्लास्टिक करेंसी नोट छापने का निर्णय लिया है और इसके लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद शुरू कर दी गई है।
सरकार ने बैंकों को अगले चार महीने के भीतर 10 लाख अतिरिक्त प्वाइंट आफ सेल टर्मिनल स्थापित करने को कहा है। बैंक पहले ही छह लाख POS मशीन की अनुमति दे चुके हैं
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