RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि बैंकों के फंसे कर्ज के ऊंचा होने की समस्या पुराने कारणों से है। इनमें से ज्यादा तर पैसा ऐसी परियोजनाओं में फंसा है
नोटबंदी के दौरान ऐसी कागजी कंपनियों का पता चला है जिनमें 559 लोगों ने 3900 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया, सरकार ने कार्रवाई के लिए कार्यबल गठित किया।
सरकार ने रिलायंस जियो इंफोकॉम और पेटीएम को अपने-अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल करने के लिए नोटिस दिया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि 50,000 रुपए या इससे अधिक नकद लेनदेन करने पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स लगाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की करीब आधा दर्जन सलाहकार कंपनियों का विलय इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में करके एक बड़ी सलाहकार कंपनी बनाने पर विचार कर रही है।
HSBC में भारतीयों द्वारा छुपा कर रखे गए धन के बारे में हुए वैश्विक खुलासे के बाद सरकार ने अब तक 16,200 करोड़ रुपए का कालाधन का पता लगाया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि इस तरह के पेमेंट का वॉल्यूम बढ़ने के साथ ही डेबिट कार्ड पेमेंट पर लगने वाले चार्जेस भी कम होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन की कारगर व्यवस्था एक साल के भीतर शुरू की जाए।
2017-18 के 72,500 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने सरकारी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्टेड कराने की योजना बनाई है।
सरकार ने आज वित्त वर्ष 2015-16 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को संशोधित कर 7.9 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था।
संकटग्रस्त शराब कारोबारी विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने की वजह सरकार की नीतियों और आर्थिक हालात को बताया है।
सरकार जल्द ही आधार भुगतान सेवा शुरू करेगी। इसके जरिये लोग अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर भुगतान कर सकेंगे और धन प्राप्त कर सकेंगे।
नोटबंदी से लाखों करोड़ रुपए के राजकोषीय प्रॉफिट के दावों के बीच एक रिपोर्ट ने कहा कि सरकार को इससे 72,800 करोड़ रुपए का ही ‘प्रॉफिट’ होने की संभावना है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह नकद लेन-देन पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स (बीसीटीटी) लगाने की सिफारिश पर पहले सावधानी पूर्वक विचार करेगा।
मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट ने कम अवधि के फसल कर्ज पर 660.5 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करने का ऐलान किया है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की मैंगनीज खनन कंपनी मॉयल (MOIL) में मंगलवार को अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री 365 रुपए प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर करेगी।
प्रतिबंधित नोटों को बैंकों में जमा करने की समयसीमा के अंतिम 10 दिनों में नए खातों में जमा की गई राशि तथा कर्ज लौटाए जाने का विश्लेषण शुरू किया गया है।
सरकार ने सहकारी बैंकों को नयी कर माफी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत जमाएं स्वीकार करने से रोक दिया है। पीएमजीकेवाई 31 मार्च तक खुली है।
जहां ज्यादातर बैंकों के ATM में अब भी पैसे नहीं हैं वहीं सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 1 महीने में ATM से फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा घटा कर 1 कर दी जाए
मेक इन इंडिया अभियान की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए दो जानेमाने विशेषज्ञों ने कहा है कि इस कार्यक्रम से प्रमुख क्षेत्रों में एफडीआई पर कोई प्रभाव नहीं।
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