सरकार ने आज बताया कि 500 और 2000 रुपए के प्रत्येक नए नोट की छपाई का खर्च 2.87 रुपए से 3.77 रुपए के बीच है।
किसानों के ऋण माफ करने की योजना पर एतराज जताते हुए SBI की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि इससे बैंक और कर्ज लेने वालों के बीच अनुशासन बिगड़ता है।
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती करने की योजना बना रही है।
वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा, पूंजीवादी व्यवस्था में सरकारों को कभी-कभी कंपनियों को कर्ज से उबरने में मदद करनी पड़ती है।
मोदी सरकार ने ई-वॉलिट के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शंस को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।
पीएफआरडीए सरकार को शेयर बाजारों में सरकारी अंशधारकों के निवेश को तिगुना से अधिक कर एनपीएस के तहत 15 से 50 प्रतिशत करना चाहिए।
मोबाइल वॉलेट कंपनी MobiKwik ने गुरुवार को घोषणा की कि वह क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसे एड करने पर उपभोक्ताओं से 2 फीसदी चार्ज नहीं वसूलेगी।
रिलायंस जियो के बारे में एक ऑडिट रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया है कि कंपनी ने तीन वर्ष की एक अवधि में अपनी आय को कुल मिला कर लगभग 63 करोड़ रुपए कम दिखाया।
सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।
फरवरी 2017 में स्टील एक्सपोर्ट में 150 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस दौरान स्टील का इपोर्ट 46 फीसदी घटा है।
सरकार नए आधार वर्ष 2011-12 के साथ दो वृहत आर्थिक संकेतक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) को अप्रैल अंत तक जारी कर सकती है।
सरकार टैक्स रेट में कटौती कर सकती है यदि सभी लोग गंभीरता से अपने बकाये का भुगतान कर दें। यह बात केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कही।
सरकार ने सभी बैंकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि PMGKY के तहत टैक्स लेने से इनकार किया है तो उनकी शाखाओं की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
बैड बैंक की स्थापना से देश के बैंकिंग क्षेत्र में फंसे कर्ज की समस्या का समाधान करने में तेजी आएगी। यह कहना है वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच का।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दक्षिण दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एटीएम से 2,000 रुपए के नकली नोट निकलने की जांच की जाएगी।
बड़ी आबादी और इस सहायक जनसंख्या के साथ सरकार के सुधारात्मक कदमों की मदद से भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी।
सरकार ने MSME के लिए नकद ऋण सीमा (Cash credit limit) यानी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ऋण सीमा को कुल कारोबार के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है।
सरकार ने सेबी के अगले चेयरमैन पद के लिए चुने गए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अजय त्यागी के कार्यकाल को पूर्व घोषित पांच साल से घटा कर तीन साल कर दिया है।
ज्यादातर लोग बैंकों के ATM में कैश नहीं मिलने से परेशान हो रहे है, लेकिन इस बार कैश की किल्लत बैंक की वजह से नहीं बल्कि आम लोगों की वजह से ही हो रहा है।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सोमवार को कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से राष्ट्रीय हितों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
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