दूरसंचार ऑपरेटर और सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि कॉल ड्रॉप के स्तर में गिरावट आई है। वहीं एक सर्वे के मुताबिक 62 फीसदी लोग इससे परेशान हैं।
सरकारी अधिकारियों के लिए एनआईसी मेल (NIC mail) का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। उन्हें जीमेल व याहू जैसी निजी कंपनियों की ईमेल सेवा का इस्तेमाल बंद करना होगा
सरकार 12 लाख तक सालाना आय वालों के लिए एक आसान नियमों वाली ऐसी इक्विटी सेविंग्स स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिस पर टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा।
सरकार ने कंपनियों से नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक की अवधि में चलन से हटाए गए नोटों में किए गए लेन-देन का पूरा ब्योरा देने को कहा है।
सरकार ने फेम योजना के तहत मध्मय माइल्ड-हाइब्रिड वाहनों को, जिनमें दोहरी प्रौद्योगिकी के मिश्रण का हल्का स्तर है, देय प्रोत्साहनों को वापस ले लिया है।
वर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर में ब्लैकमनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ED एक साथ 300 फर्जी कंपनियों के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी कर रही हैं।
वाहनों के लिये मुख्य ईंधन के रूप में CNG पेश करने में देरी को लेकर NGT ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कड़ी फटकार लगायी है।
सरकार ने शुक्रवार को व्यक्तिगत करदाताओं के लिए निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए नया और आसान फॉर्म अधिसूचित किया।
सरकार ने आज कहा कि विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की व्यवस्था अपनाने से उसे 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है
केंद्र सरकार ने गेहूं और तुअर दाल पर 10 फीसदी का आयात शुल्क लगा दिया है। बिजनेस चैनल CNBC-TV18 के अनुसार, ने बिना किसी सूत्र का हवाला दिए यह जानकारी दी है।
आयात पर अंकुश लगाने तथा रिकॉर्ड उत्पादन की स्थिति में कीमतों में आई गिरावट से किसानों के बचाव के लिए सरकार चने पर 25% का आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है
iPhone बनाने वाली कंपनी Apple की देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार कर एवं शुल्क छूट की मांग के संदर्भ में कुछ विकल्पों पर काम कर रही है।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा की खरीद के लिए 2 लाख रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर लगाए जाने वाले एक प्रतिशत TCS की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
इस साल गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान को देखते हुए सरकार किसानों के हित में इसके आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है।
सरकार तरजीही आधार पर शेयर आवंटित किए जाने के एवज में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों- IDBI बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और देना बैंक में पूंजी डालेगी।
COAI ने आइडिया सेल्यूलर और वोडाफोन इंडिया के विलय को साहसिक कदम करार दिया। COAI ने कहा है कि एकीकृत मजबूत इकाई सरकार व उपभोक्ता दोनों के लिए फायदेमंद होगी।
संसद की एक समिति ने सरकार से हवाई टिकट की कीमत पर सीमा लगाने पर गौर करने और कृत्रिम रूप से अत्यधिक मूल्य सृजित किए जाने पर नियंत्रण लगाने को कहा है।
विदेशी कंपनियों को मल्टी-ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने के लिए सरकार FDI ( प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नियमों में ढील देने के लिए एक विकल्प पर विचार कर रही है।
बैंकिंग सेक्टर में NPA से निपटने के लिए बैड बैंक की जरूरत पर चर्चा के बीच बैंकर दीपक पारेख ने कहा है कि इस मामले में निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है।
सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नियमों का अनुपालन नहीं करने पर 1,018 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
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