सरकार की योजना मिनीरत्न कंपनी आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिये इक्विटी शेयर बेचकर 1,224 करोड़ रुपए जुटाने की है।
सरकार ने 10,000 गैस डीलर नियुक्त करने की योजना के तहत अब तक 4,600 डीलर नियुक्त कर दिए हैं और शेष 5,400 नए डीलर जल्द नियुक्त किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सैलरी और पेंशन बेनिफिट्स से जुड़ी सिफारिशों में सुधारों को मंजूरी मिल गई।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग को सस्ता करने के लिए जल्द ही एक चरणबद्ध योजना को नोटिफाई करने की तैयारी में है।
एफपीआई ने अप्रैल में भारतीय पूंजी बाजारों में 3.5 अरब डॉलर डाले। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सरकारी बॉन्डों में एफपीआई के निवेश की सीमा बढ़ा दी है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ सदस्यों के खाते में यह ब्याज डाला जाएगा।
अशोक लवासा के नेतृत्व वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दी है।
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के NPA की बड़ी मात्रा सरकार के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है।
दूरसंचार विभाग ने अपने एक सर्वेक्षण में पाया कि देश में करीब 60 फीसदी लोग अभी भी बार-बार कॉलड्रॉप की समस्या से जूझ रहे हैं।
सरकारी खरीद में घरेलू स्तर पर बनी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की एक नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है।
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि अगर मानसून सीजन में अच्छी बारिश होती है तो 2017-18 में रिकॉर्ड 27.3 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होने की उम्मीद है।
झारखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि पहली मई से सभी सरकारी विभाग पांच हजार रुपए से अधिक का भुगतान हर हाल में ईपेमेंट के माध्यम से ही करेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यात्रियों को एयरलाइनों की लूट से बचाने के लिए देश में हवाई किराए की सीमा तय करने की मांग संबंधी याचिका पर सरकार का जवाब मांगा है।
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत टैक्स भुगतान और जमा के बारे में घोषणा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया है।
विभिन्न राज्यों की दो लाख से अधिक कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, देश में इस समय 15 लाख से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं।
भारतीय कंपनियों की ओर से अपने विदेशी भागीदारों को रॉयल्टी भुगतान के बढ़ते प्रवाह को देखते हुए सरकार ने एक अंतर मंत्रालयी समूह का गठन किया है।
उच्चस्तरीय FRBM समिति ने मार्च 2020 तक तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तीन प्रतिशत रखने की सिफारिश की है।
खुद सरकार ने यह माना है कि देशभर में अभी भी 50,000 गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा है। ऐसे में भारत को लेस कैश अर्थव्यवस्था बनाना मुश्किल।
सरकार ने क्षेत्रीय वायुसेवा संपर्क योजना उड़ान की निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की है, जो इसे समयबद्ध तरीके से लागू करवाने में समन्वय करेगी।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों से अगली वेतन समीक्षा समय पर क्रियान्वित करने के लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने को कहा है।
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