मेघालय मंत्रिमंडल ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन दान करने वाले लोगों को सरकारी नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकारी टकसाल, मुंबई ने महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने की शताब्दी तथा कामागाटा मारू घटना पर स्मृति सिक्कों की बिक्री शुरू की है।
सरकारी पेट्रोलियम कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) की 51.11 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री ONGC को करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
दुनिया भर के विभिन्न देशों में सरकार के प्रति जनता के भरोसे के मामले में भारत दुनिया भर में पहले स्थान पर है। वहीं ग्रीस सबसे निचले पायदान पर है।
अमेजन के भारत में फूड प्रोडक्ट की रिटेल बिक्री में 50 करोड़ डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है।
48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग इतने ही पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। इन सभी कर्मचारिओं और पेशनर्स को जुलाई की सैलरी बढ़े हुए भत्तों के साथ मिलेगी
2030 तक भारत में पूर्ण इलेक्ट्रिक कारों की केंद्र सरकार की योजना को भारतीय क्रिकेट इतिहास के महानतम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का साथ मिल गया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने आज कर्ज में डूबी राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का रास्ता साफ कर दिया है।
सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए स्रोत पर कर कटौती (TDS) तथा स्रोत पर कर संग्रह (TCS) के प्रावधानों का क्रियान्वयन टाल दिया है।
सीवीसी अब निजी क्षेत्र के बैंकों तथा उनके कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकता है। RBI ने सीवीसी को आवश्यक मंजूरी दे दी है।
विश्व बैंक ने भारत में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 25 करोड़ डॉलर का कर्ज मंजूर किया है। इससे युवाओं को अधिक कुशल बनाया जा सकेगा।
BSNL ने चिंता जताई है कि दूरसंचार क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का दबाव मौजूदा वित्त वर्ष में उसके परफॉरमेंस पर पड़ सकता है।
BSNL का अगले 12 महीनों में बाजार की 11 फीसदी हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसके अलावा कंपनी यूएसओएफ के साथ करार किया है।
PWC की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से 2021 के बीच भारतीय मीडिया व मनोरंजन क्षेत्र 10.5 फीसदी की चक्रवृद्धि सालाना वृद्धि दर CAGR से बढ़ेगा
केंद्र की मोदी सरकार बुधवार को कैबिनेट की बैठक में अलाउंसेज और HRA से जुड़े कैबिनेट नोट को चर्चा के बाद स्वीकार कर सकती है।
केरोसीन की खरीद पर सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने तथा अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड को अब अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार ने लंबे समय तक कोई कारोबार नहीं करने वाली लगभग 3 लाख कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और इनके खिलाफ इसी महीने से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार ने मंत्रालयों से आधार डेटा, पर्सनल फाइनेशियल डिटेल्स को एनक्रिप्ट (अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सूचना डेटा को कोड में कन्वर्ट करना) करने को कहा
सरकार ने बताया कि 2016-17 में नए आधार वर्ष के मुताबिक GDP वृद्धि 7.1 प्रतिशत रही। वहीं चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में जीडीपी वृद्धि 6.1 प्रतिशत रही।
सरकार कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत कॉमर्शियल टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसों के लिए परमिट की जरुरत नहीं होगी।
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