केंद्र सरकार ने एनएलसी (NLC) इंडिया के 39 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को ट्रांसफर किए हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए को बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की है
AIBEA के महासचिव सीएच वेंकटाचलम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार बड़े बैंक कर्जदारों को बचाना चाहती है।
स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (S&P) ने भारत की रेटिंग में बदलाव नहीं किया। एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ ‘बीबीबी नकारात्मक’ पर कायम रखा।
देश में जीएसटी नामक नई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब दशकों पुरानी डायरेक्ट टैक्स व्यवस्था को बदलने जा रही है।
सरकार ने कंपनियों को पैकेट वाले उत्पादों पर न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के मूल्य स्टीकर लगाने के लिए दिसंबर तक का समय आज दिया।
वाणिज्य मंत्रालय ने करीब सौ साल से भी अधिक पुराने सार्वजनिक खरीद विभाग आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) को 31 अक्टूबर 2017 को बंद कर दिया है।
उमंग ऐप के जरिए आप गैस बुकिंग, आधार, फसल बीमा, पासपोर्ट सेवा, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और नेशनल पेंशन सिस्टम सहित कई अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
सरकारी कर्मचारियों केे लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों को नए घर के निर्माण या खरीद के लिए 25 लाख रुपए अडवांस लेने की सुविधा दी है।
बैंकों के शेयरों के भाव में हुए बदलाव के हिसाब से देखें तो सरकार अब अपनी तय हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए 58 हजार करोड़ रुपए से काफी अधिक जुटा सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज 2017-18 के लिए पूरी रबी की फसल के लिए MSP की मंजूरी दी।
नीति आयोग के सदस्य और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबराय का कहना है कि देश में रोजगार के बारे में कोई सटीक आंकड़ा नहीं है।
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार बैंक खातों को आधार से इसलिए जोड़ रही है ताकि मनि लांड्रिंग के मामलों को पकड़ा जा सके
छोटे निर्यातकों को राहत देते हुए सरकार ने उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर बैंक गारंटी की छूट देने की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार को लाभांश के रूप में 2,207 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
सरकार ने विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों में लाभान्वितों को पैसा सीधे उनके बैंक खाते में डालने की योजना DBT के जरिए अब तक 58,000 करोड़ रुपए की बचत की है।
केंद्र ने आज सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा और तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दी है।
कैबिनेट के फैसले के बाद सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंकों वगैरह में निचले दर्जे पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को ही OBC रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा।
हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, जो देश में दूसरी सबसे बड़ी कार विनिर्माता भी है, भारत में अपने हाइब्रिड वाहन को लॉन्च करने की योजना रद्द कर सकती है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की चार रक्षा कंपनियों में अपनी 25-25 फीसदी तक हिस्सेदारी का विनिवेश करने की योजना बना रही है।
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