Year Ender 2024: भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लाभार्थियों को बीमा सखी कहा जाता है।
सरकार के इस फैसले के बाद पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये के बजाय अब 20 लाख रुपये का लोन लिया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि लोन की लिमिट में की गई ये बढ़ोतरी के जरिए हम मुद्रा योजना के उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
किसान विकास पत्र (KVP) एक सरकारी बचत स्कीम है। इस स्कीम पर अभी 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में आपका निवेश 9 साल और 5 महीने में सीधे डबल हो जाता है।
सूत्र ने बताया कि योजना के तहत हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज पर फैसला लेने वाली समिति और ज्यादा हेल्थ पैकेज जोड़ने की जरूरत पर विचार-विमर्श कर रही है, जो खासतौर पर ओल्ड एज केयर से जुड़ीं हैं।
सरकार ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि इन दोनों कृषि योजनाओं पर कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पीएम-आरकेवीवाई के लिए 57,074.72 करोड़ रुपये और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस स्कीम में खाता खुलवाने वाली महिलाओं को सरकार की गारंटी के साथ 7.5 प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम में किया गया निवेश 2 साल में मैच्यॉर हो जाता है। यानी मैच्यॉरिटी पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा।
महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट में सिर्फ महिलाओं के नाम से ही खाता खुल सकता है। माता-पिता अपनी ओर से नाबालिग बच्ची के नाम पर भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।
योजना के तहत खाता खुलने की तारीख से अगले 15 साल तक ही इसमें पैसा जमा कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के ही खाते खोले जाते हैं।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना, जनधन योजना और किसान पेंशन योजना जैसी कुल 85 योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का ऐलान किया है।
केंद्र सरकार ने 440 सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को धन हस्तांतरण डिजिटल तरीके से करते हुए 90000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह बात कही है।
List of Government Schemes in Hindi: नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक कई योजनाओं की शुरुआत की है। इनका सीधा-सीधा लाभ भारत की जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसी कई ऐसी योजनाएं है
केंद्र ने आज सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार नंबर हासिल करने की समयसीमा और तीन महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दी है।
केरोसीन की खरीद पर सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने तथा अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड को अब अनिवार्य कर दिया गया है।
सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने देश भर में छोटे कस्बों में बिजनेस प्रॉसेस आउटसोर्सिंग (कॉल सेंटर) के लिए लगभग 9000 सीटों को मंजूरी दी है
सरकार एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी फोरम बनाने पर विचार कर रही है। इसके जरिए सभी सरकारी लाभ स्थानांतरित किए जाएंगे। इलाज कराने की सुविधा भी होगी शामिल।
केंद्र सरकार एनर्जी एफिशिएंट एग्रीकल्चरल पंपों के समेत दो स्कीम की शुरूआत करेगी। इससे 20,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचत का लक्ष्य है। बिजली बचाना की मुहीम।
दालों के दामों में हाल के उछाल को देखते हुए सरकार ने बफर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। इसके तहत 1.5 लाख टन दालों की सरकारी खरीद की जाएगी।
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