प्रस्ताव किया गया है कि कोई भी ऋणदाता जो इस कानून का उल्लंघन करते हुए डिजिटल या अन्यथा ऋण प्रदान करता है, उसे कम से कम दो साल की कैद की सज़ा दी जाएगी, जो सात साल तक बढ़ सकती है, साथ ही 2 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
Year Ender 2024: भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लाभार्थियों को बीमा सखी कहा जाता है।
पिछले साल अगस्त में, संसद ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 में संशोधन किया, जिसमें अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों के आवंटन के तरीके के रूप में नीलामी को जरूरी बनाया गया।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की कर-मुक्त सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। साथ ही डीए को बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले के बाद पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये के बजाय अब 20 लाख रुपये का लोन लिया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि लोन की लिमिट में की गई ये बढ़ोतरी के जरिए हम मुद्रा योजना के उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
नीलामी प्रक्रिया में छोटे और मध्यम आकार के खिलाड़ियों की काफी भागीदारी हुई है, जो नीलामी प्रक्रिया की समावेशी प्रकृति को दर्शाता है।
किसान विकास पत्र (KVP) एक सरकारी बचत स्कीम है। इस स्कीम पर अभी 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में आपका निवेश 9 साल और 5 महीने में सीधे डबल हो जाता है।
कोचीन शिपयार्ड के शेयर बीएसई पर 3.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,672 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। सरकार के पास फिलहाल कोचीन शिपयार्ड में 72.86 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
सूत्र ने बताया कि योजना के तहत हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज पर फैसला लेने वाली समिति और ज्यादा हेल्थ पैकेज जोड़ने की जरूरत पर विचार-विमर्श कर रही है, जो खासतौर पर ओल्ड एज केयर से जुड़ीं हैं।
सरकार ने एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि इन दोनों कृषि योजनाओं पर कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पीएम-आरकेवीवाई के लिए 57,074.72 करोड़ रुपये और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बॉन्ड एक फिक्स रिटर्न वाला इनकम सोर्स है। सरकारों के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी बॉन्ड जारी करते हैं। जब सरकार या किसी प्राइवेट कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वे बॉन्ड जारी करते हैं।
एसबीआई ने आरआईएनएल को काफी कर्ज दिया हुआ है। सूत्रों ने कहा, "सरकार इस मुद्दे का स्थायी समाधान निकालना चाहती है। जिन विकल्पों पर चर्चा की जा रही है उनमें से एक विकल्प आरआईएनएल का सेल के साथ मर्ज करना भी है।"
कंपनी ने कहा, “एनएचपीसी ने 20 सितंबर, 2024 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 338.51 करोड़ रुपये के फाइनल डिविडेंड का भुगतान किया है।” एनएचपीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर. के. चौधरी ने सोमवार को केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल को डिविडेंड दिया।
इस स्कीम में खाता खुलवाने वाली महिलाओं को सरकार की गारंटी के साथ 7.5 प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है। इस स्कीम में किया गया निवेश 2 साल में मैच्यॉर हो जाता है। यानी मैच्यॉरिटी पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा।
महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट में सिर्फ महिलाओं के नाम से ही खाता खुल सकता है। माता-पिता अपनी ओर से नाबालिग बच्ची के नाम पर भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनकी उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल है। इस योजना में जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो उसके बैंक खाते में हर महीने कम से कम 3000 रुपये की पेंशन आनी शुरू हो जाती है।
योजना के तहत खाता खुलने की तारीख से अगले 15 साल तक ही इसमें पैसा जमा कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के ही खाते खोले जाते हैं।
एनबीसीसी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए श्रीनगर विकास प्राधिकरण ने उन्हें 15,000 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के बेमिना में एनबीसीसी को 406 एकड़ में एक सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण करना है।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा सर्कुलर में कहा गया कि ऑफिस से जल्दी जाना भी देरी से ऑफिस आने के समान ही माना जाएगा। महत्वपूर्ण असाइनमेंट, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण और ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए विचार करते समय कर्मचारी की समय की पाबंदी और उपस्थिति से जुड़े डेटा को भी देखा जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार मार्च महीने में डीए बढ़ा सकती है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए में बढ़ोतरी की थी।
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