सरकार ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों को नामांकित करने में मदद करने के लिए गिग प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक ऑनलाइन विंडो शुरू करने जा रही है, जो अनौपचारिक श्रमिकों का एक राज्य द्वारा संचालित डेटाबेस है।
भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड (लाभांश) देने का फैसला किया गया है। यह सरकार द्वारा निर्धारित बजट 1.02 लाख करोड़ रुपये से दोगुने से भी अधिक है।
देश में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें लगातार काम कर रही है। हाल ही में बेरोजगार युवाओं को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना की जानकारी दी है। यहां जानें युवा कौशल कमाई योजना के बारे में।
सरकारी कर्मचारियों के लिए साल के शुरुआत में ही एक अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने डीए और बोनस में बढ़ोतरी की है। आइए इस स्टोरी में पूरा मामला जानते हैं।
IDBI Bank: केंद्र सरकार एक बार फिर एक और सरकारी संपत्ति को बेचने की तैयारी कर रही है। सरकार के पास से सौदे के बाद मालिकाना हक भी चला जाएगा।
सचिव ने कहा कि शिपिंग कॉरपोरेशन और बीईएमएल की मुख्य और गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के विघटन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद उसकी रणनीतिक बिक्री के लिए वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी।
सरकार का कर संग्रह उसके तय लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से 17 सितंबर की अवधि में सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह 4.7 प्रतिशत बढ़कर 5.50 लाख करोड़ रुपए रहा है जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 5.25 लाख करोड़ रुपए रहा था।
सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भिन्न मताधिकार वाले शेयरों से जुड़े नियमों में ढील दी है। स्टार्टअप कंपनियों को इससे पूंजी जुटाने के दौरान कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
एयर इंडिया के निजीकरण के अपने प्रस्ताव को देखते हुए सरकार ने कंपनी में व्यापक स्तर पर सभी नियुक्तियों और पदोन्नतियों को रोकने का निर्देश दिया है।
राजस्व संग्रह उम्मीद से कम रहने के कारण केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में नवंबर माह के अंत तक बजट में तय वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 114.80 प्रतिशत पर पहुंच गया।
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