एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने रुपये में मजबूती तथा जीडीपी के पूर्वानुमान में कटौती के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान घटाकर 4.10 प्रतिशत कर दिया है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने गुरुवार को राजकोषीय कमी की चिंताओं के कारण चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) ग्रोथ को 7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।
चीन की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार इस साल की दूसरी तिमाही में करीब तीन दशक के सबसे निम्न स्तर 6.2 प्रतिशत पर रही।
यदि हम 29 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हम वास्तव में आर्थिक सुधार में तेजी के दौर में पहुंच जाएंगे और फिर हमें इस स्तर पर टिके रहने की जरूरत है।
रिजर्व बैंक ने इस महीने की शुरुआत में लगातार तीसरी बार रेपो दर में कटौती की है।
डीबीएस ने चुनौतीपूर्ण व्यापार परिदृश्य में निर्यात के मोर्चे पर दिक्कतों की वजह से वृद्धि दर के अनुमान को कम किया है।
बीते वित्त वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि रर 6.8 प्रतिशत रही है, जो इसका पिछले पांच साल का सबसे निचला स्तर है।
गोल्डमैन सैक्स ने यह अनुमान भी व्यक्त किया कि रिजर्व बैंक जुलाई-सितंबर में एक बार फिर से रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है।
रिजर्व बैंक ने घरेलू गतिविधियों में नरमी तथा वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध बढ़ने के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को गुरुवार को कम कर 7 प्रतिशत कर दिया है।
भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जीडीपी और रोजगार से जुड़े तमाम आंकड़े शुक्रवार को जारी कर दिए हैं।
देश में आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आगामी बजट में राजकोषीय घाटा लक्ष्य में संशोधन करते हुए इसे 3.4 फीसदी से बढ़ाया जा सकता है।
मजबूत घरेलू खपत और निवेश वृद्धि को समर्थन देते रहेंगे, जिसके 2019 में 7.0 प्रतिशत तथा 2020 में 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के कार्यकाल के पहले साल में सभी प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन कमजोर रहा है।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने फरवरी महीने में वित्त वर्ष 2018-19 की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7.20 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया था
एनबीएस ने कहा कि पहली तिमाही की वृद्धि दर बीते साल की चौथी तिमाही के समान ही रही है। 2018 की चौथी तिमाही में भी चीन की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रही थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्ज की लागत में कमी के साथ बैंकों का लाभ बढ़ने के कारण यह संभव होगा।
आईएमएफ ने जनवरी में जारी अपने पहले के अनुमान के मुकाबले इस ताजा अनुमान में भारत की वृद्धि अनुमान में 2019-20 और 2020-21 के लिए 20 आधार अंकों की कटौती की है।
रिपोर्ट के अनुसार पहली तीन तिमाही के आंकड़ों से पता चलता है कि वृद्धि व्यापक रही है। औद्योगिक वृद्धि बढ़कर 7.9 प्रतिशत पर आ गई।
रिपोर्ट में कहा गया कि नीतिगत दर में कटौती तथा किसानों को सरकार से आय समर्थन मिलने के कारण घरेलू मांग में तेजी आएगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 2019 में 7.20 प्रतिशत और 2020 में 7.30 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।
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