सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों की पेट्रोलियम ईंधन पर अंडर रिकवरी में वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान करीब 61.87 फीसदी की बड़ी कमी दर्ज की गई है।
आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि केवल सात उत्पादों और सेवाओं के जरिये कैसे हर साल एक लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी अमीरों की जेब में जा रही है।
उन एलपीजी कस्टमर्स के लिए खास खबर है, जिन्होंने अनजाने में या गलती से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है और अब उसे दोबारा हासिल करना चाहते हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सब्सिडी के खिलाफ नहीं है लेकिन वह मानती है कि यह अमीरों के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए है।
रिजर्व बैंक ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार कार्ड और आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना स्वैच्छिक है।
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