Friday, November 22, 2024
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सरकार की महारत्न GAIL India का होगा कायाकल्प, Reliance को टक्कर देने के लिए नए क्षेत्रों में उतरने की तैयारी

सरकार की महारत्न GAIL India का होगा कायाकल्प, Reliance को टक्कर देने के लिए नए क्षेत्रों में उतरने की तैयारी

बिज़नेस | Aug 09, 2022, 07:03 PM IST

गेल ने साथ ही सरकार के लक्ष्य के तहत प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक 15 प्रतिशत तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

गेल ने अडाणी गैस और टोरेन्ट गैस के बाद किया एक और बड़ा निवेश, इंडियन गैस एक्सचेंज में खरीदी 5% हिस्सेदारी

गेल ने अडाणी गैस और टोरेन्ट गैस के बाद किया एक और बड़ा निवेश, इंडियन गैस एक्सचेंज में खरीदी 5% हिस्सेदारी

बिज़नेस | Feb 09, 2021, 08:30 PM IST

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) ने मंगलवार को कहा कि गेल (इंडिया) लि. ने आईईएक्स की इकाई इंडियन गैस एक्सचेंज (आईजीएक्स) में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है।

GAIL ने पश्चिम बंगाल को देश के गैस मानचित्र पर दिलाई जगह, 2433 करोड़ रुपए की बिछाई गैस पाइपलाइन

GAIL ने पश्चिम बंगाल को देश के गैस मानचित्र पर दिलाई जगह, 2433 करोड़ रुपए की बिछाई गैस पाइपलाइन

बिज़नेस | Feb 06, 2021, 08:28 PM IST

देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल (इंडिया) लिमिटेड ने 2,433 करोड़ रुपये की पाइपलाइन बिछाकर पश्चिम बंगाल को भारत के गैस मानचित्र पर स्थान दे दिया है।

गेल लाएगी दाहेज से बेंगलुरू के बीच 2 पाइपलाइन के लिए इंफ्रा इनवेस्टमेंट ट्रस्ट

गेल लाएगी दाहेज से बेंगलुरू के बीच 2 पाइपलाइन के लिए इंफ्रा इनवेस्टमेंट ट्रस्ट

बिज़नेस | Jan 26, 2021, 07:51 PM IST

सूत्रों के अनुसार इनविट के तहत प्रोजेक्ट में 10 से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी शुरू में बेची जा सकती है। गेल की पाइपलाइन कारोबार को 100 प्रतिशत सब्सिडियरी इकाई में बदलने की योजना है। कारोबार को विभाजित करने के बारे में जल्दी ही एक नोट विचार के लिये मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।

दूरसंचार विभाग ने गेल, ऑयल इंडिया से 2.3 लाख करोड़ रुपये की मांग का नोटिस वापस लिया

दूरसंचार विभाग ने गेल, ऑयल इंडिया से 2.3 लाख करोड़ रुपये की मांग का नोटिस वापस लिया

बिज़नेस | Jul 16, 2020, 07:09 PM IST

HC ने पिछले महीने गैर-दूरसंचार कंपनियों से AGR मामले में बकाया की मांग करना अनुचित करार दिया था

DoT ने 2017-18 के लिए GAIL से मांगे 7,608 करोड़ रुपए, कंपनी अगले 5 साल में करेगी 1.05 लाख करोड़ का निवेश

DoT ने 2017-18 के लिए GAIL से मांगे 7,608 करोड़ रुपए, कंपनी अगले 5 साल में करेगी 1.05 लाख करोड़ का निवेश

बिज़नेस | Feb 24, 2020, 06:52 PM IST

दूरसंचार विभाग ने यह मांग सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा पर 14 साल पुराने विवाद पर की है।

रिलायंस गैस का बड़ा हिस्सा एस्सार-अडाणी-गेल ने खरीदा, उर्वरक कंपनियां निविदा से नदारद

रिलायंस गैस का बड़ा हिस्सा एस्सार-अडाणी-गेल ने खरीदा, उर्वरक कंपनियां निविदा से नदारद

बिज़नेस | Nov 18, 2019, 09:23 AM IST

एस्सार स्टील, अडाणी समूह और सार्वजनिक क्षेत्र की गेल इंडिया ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के नये उत्पादन क्षेत्रों से मिलने वाली प्राकृतिक गैस के बड़े हिस्सा खरीद लिया है। 

GAIL के विभाजन पर विचार करेगा मंत्रिमंडल, 2022 से पहले नहीं बेचा जाएगा पाइपलाइन कारोबार

GAIL के विभाजन पर विचार करेगा मंत्रिमंडल, 2022 से पहले नहीं बेचा जाएगा पाइपलाइन कारोबार

बिज़नेस | Oct 15, 2019, 12:03 PM IST

प्राकृतिक गैस के उपयोगकर्ता अक्सर यह शिकायत करते रहे हैं कि अपने ईंधन के परिवहन के लिए वे 11,551 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

GAIL के विभाजन पर विचार कर रही है सरकार, रणनीतिक निवेशक को बेचा जा सकता है पाइपलाइन कारोबार

GAIL के विभाजन पर विचार कर रही है सरकार, रणनीतिक निवेशक को बेचा जा सकता है पाइपलाइन कारोबार

बिज़नेस | Jul 15, 2019, 07:09 PM IST

प्राकृतिक गैस के उपयोगकर्ता अक्सर यह शिकायत करते रहे हैं कि अपने ईंधन के परिवहन के लिए वे 11,551 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

सौर बिजली संयंत्र, बैटरी चार्जिंग कारोबार में उतरेगी गेल, कंपनी के संविधान में बदलाव की मांग

सौर बिजली संयंत्र, बैटरी चार्जिंग कारोबार में उतरेगी गेल, कंपनी के संविधान में बदलाव की मांग

बिज़नेस | Aug 17, 2018, 07:29 PM IST

सार्वजनिक क्षेत्र की गेल इंडिया ने स्टार्ट-अप, सौर बिजली संयंत्र लगाने तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये बैटरी चार्जिंग केंद्र में निवेश का मार्ग प्रशस्त करने के लिये कंपनी के संविधान में बदलाव की मांग की है।

भारत एकीकृत कंपनियों का समर्थन करता है पर एकाधिकार के खिलाफ : प्रधान

भारत एकीकृत कंपनियों का समर्थन करता है पर एकाधिकार के खिलाफ : प्रधान

बिज़नेस | Mar 07, 2017, 11:36 AM IST

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत सरकारी क्षेत्र में एकीकृत कंपनियों के गठन का समर्थक है लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इससे किसी एक इकाई का एकाधिकार न हो।

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