भारती टेलीकॉम ने सिंगापुर की सिंगटेल और अन्य विदेशी कंपनियों से 4,900 करोड़ रुपए के निवेश के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।
कंपनी यह राशि अपनी हिस्सेदारी बेचकर या ऋण के जरिये जुटाएगी।
मंत्रिमंडल ने किफायती और मध्यम आय वाले आवास क्षेत्र में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 'विशेष विंडो' की स्थापना को मंजूरी दी है।
कैब आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला करीब 15 से 20 करोड़ डॉलर यानी 1,050 से 1,400 करोड़ रुपए जुटाने को प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट से बातचीत कर रही है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी अपने इस मिशन के लिए लगभग 1.5 अरब डॉलर का वित्त पोषण हासिल करेगी
आरबीआई ने नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर (NEFT) को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब ग्राहकों को दिसंबर से 24 घंटे एनईएफटी के जरिए लेन-देन की सुविधा मिलेगी।
सूत्र ने आगे बताया कि सीबीटी ने डीएचएफएल के बांड में करीब 700 करोड़ रुपए के निवेश को समय से पहले भुनाने का निर्णय किया है।
नौकरी करने वालों के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले सप्ताह अपने फंड मैनेजर को बदलने पर विचार कर रही है। ईपीएफओ इसको लेकर अगले सप्ताह न्यासियों की बैठक में कोष प्रबंधकों के रूप में एचएसबीसी एएमसी, यूटीआई एएमसी और एसबीआई म्यूचुअल फंड को नियुक्त कर सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसंबर से एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण) के जरिये 24 घंटे कोष हस्तांतरण की अनुमति देने का निर्णय किया है। इसका पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय ईंधन कंपनियों को वित्तपोषण पाने में किसी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
देश में आज यानी 1 अगस्त 2019 से वित्तीय नियमों को लेकर कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है।
अगस्त का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। जहां वाहन और प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए सस्ता हो जाएगा वहीं पैसे के लेन-देन से जुड़ी इस सर्विस में आपको अब कोई चार्ज नहीं देना होगा।
सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह के कदम उठा रही है। हीरो इलेक्ट्रिक इस अवसर का लाभ उठाने की तैयारी में है।
देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के नवोन्मेषी तरीकों के तहत एलआईसी ने 2024 तक राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने का फैसला किया है।
RTI से खुलासा हुआ है कि सियासी दलों को चंदा देने के लिये मार्च 2018 से मई 2019 के बीच कुल 5,851.41 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे गये। इनमें से 80.6 प्रतिशत बॉन्ड सिर्फ नयी दिल्ली में भुनाये गये, जहां प्रमुख सियासी दलों के राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित हैं।
मिल्कबास्केट के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनंत गोयल ने बयान में कहा कि उद्योग जगत में कई कंपनियां हमारे मॉडल को अपना रही हैं,
देश में ऑनलाइन किराना बाजार द्वारा अगले कुछ सालों में मजबूत वृद्धि हासिल करने का अनुमान है।
डीएचएफएल प्रामेरिका असेट मैनेजमेंट ने डीएचएफएल प्रामेरिका ग्लोबल इक्विटी अपॉर्च्युनिटी फंड पेश किया है
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल ने कर्मचारियों को शेयर जारी कर 600 करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
संकटग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) को एक लाइफलाइन मिल गई है। इसके शेयरधारकों ने कर्ज और इक्विटी के जरिये धन जुटाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
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