कंपनियों के कामकाज की समीक्षा बैठक में दोनों संगठनों को बाजार की बदलती हुई जरूरतों के अनुसार बदलने और नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ोतरी करने को भी कहा गया
कंपनी ने बताया कि लिशियस प्रत्येक माह दस लाख ऑर्डर को पूरा कर रही है और इसमें 90 प्रतिशत से अधिक ऑर्डर सभी बाजारों में रिपीट ऑर्डर हैं।
कंपनी के प्रवर्तक आदित्य बिड़ला ग्रुप और वोडाफोन ने कंपनी में और राशि डालने से इनकार कर दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते संकटग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र के लिए बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दी है।
एक बयान में कहा गया है कि वित्त पोषण का सीरीज एफ राउंड इक्विटी (34 करोड़ डॉलर) और कर्ज (11 करोड़ डॉलर) का मिश्रण है।
डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर ब्रांड्स ऐसी कंपनियां हैं जो बिना डिस्ट्रीब्यूटर या पारंपरिक रिटेल चैनल के बिना सीधे अपने उत्पादों की बिक्री ग्राहकों को करती हैं।
रैपिडो ने कहा कि 26 शहरों में शुरू की गई उसकी ऑटो सेवा में 4 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल मिलाकर, इसमें पूर्व-कोविड की तुलना में 85 प्रतिशत की मजबूत देखी है।
आवेदन 21 अगस्त, 2021 तक जमा कराए जा सकते हैं। पायलेट श्रेणी में 20 लाख रुपये तक और स्केल-अप श्रेणी में 35 लाख रुपये का वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।
अनएकेडमी के पास 5,000 शहरों में 14 भारतीय भाषाओं में 50,000 से अधिक पंजीकृत शिक्षकों और 62 मिलियन से अधिक छात्रों का एक नेटवर्क है
2014 में स्थापित स्विगी 500 से अधिक शहरों में 150000 रेस्टॉरेंट्स पार्टनर्स और स्टोर के साथ उपभोक्ताओं को जोड़ती है।
रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज ने इसके सीनियर सिक्योर्ड लोन को क्रमश: बी और बी3 रेटिंग प्रदान की है।
2007 में स्थापित फ्लिपकार्ट ग्रुप में फ्लिपकार्ट, फैशन विशेषज्ञ साइट मिंत्रा और ईकार्ट शामिल हैं। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन-पे में भी ग्रुप की बहुलांश हिस्सेदारी है।
अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी से बहुत पहले ‘डिजिटल इंडिया’ का आह्वान किया। और यही कारण है कि महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से हम सफलतापूर्वक निपट सके।
स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों का फंड 2019 के अंत में 89.9 करोड स्विस फ्रैंक (6,625 करोड़ रुपये) था। यह 2020 में बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक (20,700 करोड़ रुपये) पर पहुंच गया।
सबसे ज्यादा 2125 आवेदन आंध्र प्रदेश से मिले हैं. वहीं मध्य प्रदेश से 1,830 आवेदन, उत्तर प्रदेश से 1,255 आवेदन, कर्नाटक से 1,071 आवेदन और राजस्थान से 613 आवेदन मिले हैं।
कंपनी के मुताबिक यह फंड भारत में लघु एवं मझोले उपक्रमों को डिजिटल बनाने में मदद करेगा। साथ ही यह कृषि-प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में इनोवेशन को प्रोत्साहन देगा।
फिलहाल बैंक पर्सनल लोन पर 8.35 फीसदी से लेकर 24 फीसदी तक ब्याज दर वसूल रहे हैं। इसके साथ ही 500 रुपये से लेकर कर्ज की रकम के 2.5 फीसदी तक प्रोसेसिंग फीस वसूली जा रही है।
सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत करीब 7,000 परियोजनाओं की पहचान की है। इन परियोजनाओं पर 2020- 25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है।
pm kisan samman nidhi yojana प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के दिन यानी 25 दिसंबर को ट्रांसफर की जाएगी।
इस योजना को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन योजना के नाम से जाना जायेगा। यह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होगी जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा देखा जायेगा। योजना तुरंत प्रभाव से अमल में आ जायेगी।
इससे पहले सितंबर में कंपनियों ने कैपिटल मार्केट से 75,232 करोड़ रुपये जुटाए थे। वहीं अगस्त के दौरान कंपनियों ने बाजार से कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी।
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