भारत ने कुछ कृषि उत्पादों में एक सीमित बाजार पहुंच दी है, लेकिन इसे ‘शुल्क दर कोटा’ और न्यूनतम आयात मूल्य के साथ जोड़ा गया है।
भारत ने इस साल सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ जुलाई में CETA (कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट) डील की थी।
मंत्रालय ने कहा कि इस बाजार पहुंच से टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, जूते, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग के सामान और मोटर व्हीकल समेत भारत के श्रम-प्रधान क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 350 अरब डॉलर का टेक्सटाइल मार्केट तैयार करना है, जिसमें 100 अरब डॉलर का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट शामिल है।
भारत और ओमान के बीच औपचारिक रूप से नवंबर 2023 में एफटीए बातचीत शुरू हुई थी, जो इस साल पूरी हो गई।
कनाडा के मंत्री मनिंदर सिद्धू विशाखापत्तनम में आयोजित 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) साझेदारी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे।
भारत पहले ही यूएई, ऑस्ट्रेलिया और चार देशों के यूरोपीय EFTA समूह के साथ FTA लागू कर चुका है। उम्मीद है इन देशों के साथ भी जल्द सहमति बनेगी।
न्यूजीलैंड के मंत्री ने कहा कि हम एक ऐसा समझौता तैयार कर रहे हैं जो भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड की कंपनियों को भारत में नए अवसर प्रदान करेगा।
न्यूजीलैंड विश्व का प्रमुख डेयरी उत्पादक देश है और ऐसे में इस क्षेत्र में बाजार पहुंच बढ़ाने की उसकी मांग को लेकर भारत की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
भारत और न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने सोमवार को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए ऑकलैंड में चौथे दौर की वार्ता शुरू कर दी।
पीयूष गोयल ने बताया कि हमने पिछले तीन वर्षों में कई विकसित देशों के साथ FTA किए हैं। फिलहाल भारतीय सरकारी टीम वॉशिंगटन में है और 17 अक्टूबर तक अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ निर्णायक व्यापार वार्ताओं में हिस्सा ले रही है।
वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापार प्रदर्शन की समीक्षा करने, व्यापार में मौजूद बाधाओं और गैर-शुल्क मुद्दों को हल करने और व्यापार तथा निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा करेंगे।
रिपोर्ट में कहा गया, इससे ब्रिटेन को 37.5 करोड़ ब्रिटिश पाउंड (या 47.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर या 3,884 करोड़ रुपये) का अनुमानित वार्षिक राजस्व नुकसान होगा।
उदाहरण के लिए, चॉकलेट, जिस पर वर्तमान में 33 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है, पर अगले सात वर्षों में समान वार्षिक कटौती के साथ यह शुल्क शून्य हो जाएगा।
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के बाद भारत अपने 99 प्रतिशत निर्यात को शुल्क-मुक्त रूप से ब्रिटेन भेज सकेगा।
इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद, आज दोनों देशों के बीच एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता संपन्न हुआ है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके ब्रिटिश समकक्ष जोनाथन रेनॉल्ड्स इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।
भारत और ब्रिटेन के बीच इस व्यापार समझौते में चमड़ा, जूते और कपड़ों जैसे श्रम-प्रधान उत्पादों के निर्यात पर टैक्स हटाने का प्रस्ताव है।
मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद, इसे लागू करने से पहले ब्रिटिश संसद और भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी लेनी होगी।
जयशंकर ने कहा कि हम परिस्थितियों और चुनौतियों से निपटने, खुद के लिए सोचने और अनिवार्य रूप से अपनी क्षमताओं और दुनिया से क्या लाभ उठाने में सक्षम हैं, के आधार पर फैसला लेने के लिए तैयार हैं।
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