वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि 2030 तक 2000 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा।
परंपरागत रूप से पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति की घोषणा की जाती रही है लेकिन इस हालिया नीति की कोई समाप्ति तिथि नहीं है और इसे जरूरत के मुताबिक अपडेट किया जाता रहेगा।
कई देश दिवालिया हो गए हैं तो कई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में इन देशों के साथ भारत का व्यापार प्रभावित हो रहा है।
सरकार ने इससे पहले 31 मार्च 2020 को कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन के बीच विदेश व्यापार नीति 2015-20 को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया था।
देश के एक प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने रविवार को कहा कि प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समझौते आरसीईपी में शामिल नहीं होने से भविष्य में भारत के निर्यात और निवेश प्रवाह को नुकसान पहुंच सकता है।
अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मौके का फायदा उठाकर भारत इन देशों को रसायन और ग्रेनाइट सहित 350 उत्पादों का निर्यात कर सकता है।
सरकार ने अमेरिका में उत्पादित या वहां से आयात की जाने वाले बादाम, अखरोट और दालों सहित 28 विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर प्रशुल्क बढ़ाने की अधिसूचना शनिवार को जारी की।
164 सदस्यों वाले WTO का 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में 10 से 13 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाला है
सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिये नये प्रोत्साहनों की घोषणा की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा करते हुए इन प्रोत्साहनों की घोषणा की।
श्रम आधारित क्षेत्रों जैसे वस्त्र और चमड़ा उद्योग में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा के अहम बिंदुओं में शामिल है
सरकार विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा आज शाम को जारी करेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू शाम 4 बजे इसे जारी करेंगे
विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा में मुख्य रूप से निर्यातकों की चिंताए दूर करने पर ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि देश के निर्यात में लगातार गिरावट आई है
सरकार विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की बहुप्रतीक्षित मध्यावधि समीक्षा मंगलवार को जारी करेगी। इसमें निर्यातकों की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
USTR के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) तथा अप्रत्यक्ष कराधान (Indirect Taxation) सुधार से अमेरिकी निर्यात को अधिक समर्थन मिल सकता है।
जनवरी माह में भारतीय कंपनियों का विदेशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 57.3% घटकर 1.82 अरब डॉलर रह गया। RBI के आंकड़ों में यह बात सामने आई है
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