अब जल्द ही आपके जूतों पर BIS का ठप्पा देखने को मिल सकता है। सरकार 1 जुलाई से 24 फुटवियर उत्पादों पर सख्त नियम लागू करने जा रही है।
गुणवत्ता पूर्ण उत्पादों के निर्माण के इस दायरे में उद्योग का MSME खंड भी आ गया है। हालांकि उद्योग की लघु इकाइयों को इस आदेश के अनुपालन के लिए छह महीनों की मोहलत दी गई है।
भारत में जूतों के लिए एक नया कानून आने वाला है। सरकार जुलाई से फुटवियर से संबंधित नए नियम लागू करने जा रही है। इससे आम लोगों को घटिया क्वालिटी के जूतों से निजात मिलेगी।
नए साल की शुरुआत में ही अपवंचना रोकने के लिए जीएसटी कानून में संशोधन किया गया है। इसके तहत इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) अब सिर्फ एक बार मिलेगा। करदाता के जीएसटीआर 2बी (खरीद रिटर्न) में ‘क्रेडिट’ दर्ज होने के बाद इसे दिया जाएगा।
खादिम की शुरुआत 1960 के दशक में कोलकाता के चितपुर इलाके में एक साधारण जूते की दुकान के रूप में हुई थी, जो आज नई सहस्त्राब्दी का एक लोकप्रिय और बहुचर्चित फुटवियर ब्रांड बन गया है।
अधिकारी ने बताया कि व्यय वित्त समिति ने पहले ही मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले आईएफएलएडीपी को 2,600 करोड़ रुपये के खर्च के साथ तीन वित्त वर्षों 2017-18 से 2019-20 के लिए मंजूरी दी गई थी।
बाटा इंडिया के चेयरमैन अश्विनी विंडलास ने बताया कि हम इस साल करीब 100 नए स्टोर खोलेंगे और इनमें से 80 प्रतिशत स्टोर टियर-2 और टियर-3 शहरों में फ्रेंचाइज मॉडल के जरिये खोले जाएंगे।
कासा ऐवर्ज की चीन में दो विनिर्माण इकाइयां हैं। इन दोनों इकाइयों में सालाना 30 लाख जोड़ी से अधिक जूते तैयार होते हैं।
जीएसटी पंजीकृत करदाताओं के आधार के तहत सत्यापन की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में जीएसटी के तहत प्रस्तावित लॉटरी योजना पर भी चर्चा होने की संभावना है।
प्यूरीफाइड टेरेपैथलिक एसिड (पीटीए) पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है।
ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर इन दिनों एक भारतीय कंपनी ने अपने ब्रांड का नाम 'भैंस की आंख' रखा है, जिसका आशय आश्चर्य या झटका लगने से है।
सैनिटरी नैपकिन , फुटवियर और रेफ्रिजरेट सहित करीब 88 आम इस्तेमाल के उत्पाद शुक्रवार से सस्ते हो गए हैं। इन उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की गई है।
केंद्र सरकर ने चमड़ा व फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए 2,600 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को आज मंजूरी दे दी है।
सरकार यूरोपीय संघ, कोरिया तथा थाईलैंड से आयातित निश्चित प्रकार के सिंथेटिक रबड़ पर 266 डॉलर प्रति टन तक डंपिंग रोधी शुल्क लगा सकती है।
जीएसटी काउंसिल ने आज हुई 15वीं बैठक में गोल्ड, बिस्किट, गारमेंट्स और बीड़ी समेत सभी छह कमोडिटी के लिए जीएसटी रेट की घोषणा कर दी है।
अरुण जेटली ने श्रम आधारित क्षेत्रों चमड़ा और फुटवियर के लिए एक योजना लाने की घोषणा की है। यह योजना कपड़ा क्षेत्र की तर्ज पर होगी।
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