सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये सस्ती दरों पर 16.3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एक किलो चीनी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है।
2017 में ओला ने जर्मनी की डिलीवरी हीरो ग्रुप से फूडपांडा के इंडिया बिजनेस का अधिग्रहण किया था।
सरकारी एजेंसियों ने चालू रबी विपणन वर्ष (2019-20) में देशभर के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 323 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खरीद कर ली है।
आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों की श्रेणी में महंगाई दर अप्रैल में 1.1 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो मार्च में 0.3 प्रतिशत थी।
फरवरी महीने में थोक मुद्रास्फीति 2.93 प्रतिशत तथा पिछले साल मार्च महीने में 2.74 प्रतिशत रही थी। मार्च 2019 के दौरान खाद्य पदार्थों और सब्जियों के दाम में तेजी देखने को मिली।
घर तक खाना पहुंचाने वाली कंपनी स्विगी ने गुरुवार को कहा कि उसने एक अरब डॉलर का नया निवेश हासिल किया है।
थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति तीन महीने के निचले स्तर पर जाकर नवंबर में 4.64 प्रतिशत पर रही।
थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 5.28 प्रतिशत रही, जो पिछले 4 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है।
भारत की खुदरा महंगाई दर सितंबर माह में मामूली बढ़कर 3.77 प्रतिशत पर पहुंच गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इससे पिछले महीने अगस्त में यह 3.69 प्रतिशत थी।
स्विगी, जोमैटो और फूडपांडा समेत 10 ऑनलाइन फूड डीलीवरी कंपनियों ने खाद्य FSSAI से मंजूरी नहीं पाने वाले 5,000 रेस्तराओं को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है।
खाने-पीने की ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी करने वाली कंपनी फूडपांडा ने पांच सप्ताह में 60,000 आपूर्ति भागीदारों (डिलीवरी पार्टनर) को जोड़ा है।
सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमन उदार करेगी ताकि इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जा सके।
ऑनलाइन खाना डिलीवरी देने वाली वाली कंपनी फूडपांडा इंडिया ने 13 नए शहरों में अपनी सेवा का विस्तार किया है।
इस मानसून सत्र में बारिश सामान्य से कम रहने के बावजूद सरकार ने फसल वर्ष 2018-19 में 28.52 करोड़ टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
सरकार ने अधिक वसा, चीनी एवं नमक वाले डिब्बा बंद खाद्य उत्पादों पर लाल ‘लेबल’ लगाने के प्रस्ताव वाले मसौदे को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
उपभोक्ताओं के लिए यह अच्छी खबर है। खुदरा महंगाई दर (CPI) जुलाई में 4.17 फीसदी रही। इससे पिछले महीने में यह 4.90 फीसदी थी।
अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो खाने की खराब क्वालिटी आपके लिए भी आम बात होगी। हालांकि, सरकार अब इस मामले को लेकर गंभीर हो गई है।
एफएसएसएआई ने कहा है कि वह इस्तेमाल हो चुके खाना पकाने के तेल का संग्रह करने और उससे जैव-डीजल बनाने के लिए पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के संबंध में भारतीय बायोडीजल एसोसिएशन के साथ बातचीत कर रहा है।
खाद्य उत्पाद विनियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा और दस लाख रुपए तक का अर्थ दंड देने का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की है।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सचिव जगदीश प्रसाद मीना ने मंगलवार को कहा कि भारतीय खाद्य उद्योग को शोध एवं विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणन पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसके उत्पाद विदेशी बाजारों में खाद्य उत्पादों को अस्वीकृत नहीं किया जा सके।
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