जी-33 समूह के साथ भारत सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश में लगा रहा है।
भारत ने 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक-2021 में कुल 57.2 अंकों के 71वां स्थान हासिल किया।
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 31 अगस्त को देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में वृद्धि के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की थी।
हालांकि, इस साल खरीफ सत्र के दौरान मोटा अनाज और तिलहन उत्पादन मामूली रूप से कम रहने का अनुमान है।
सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम और अन्य खरीद एजेंसियों को दिये गये नियम-निर्देशों के मुताबिक किसानों से अनाज खरीदने के लिए कहा गया है।
कृषि मंत्रालय इस साल खरीफ सत्र में खाद्यान्न उत्पादन 15 करोड़ टन से अधिक होने की उम्मीद कर रहा है, जो फसल वर्ष 2020-21 के इसी सत्र में हासिल किए गए 14 करोड़ 95 लाख टन से अधिक है।
गतिशीलता सूचकांकों द्वारा किये गये मापन के मुताबिक ऐसा मुख्य रूप से उन बाजार केंद्रों के कारण हुआ जिन्हें ज्यादा गंभीर लॉकडाउन का सामना करना पड़ा।
केंद्रीय मंत्री ने देश में 38 मेगा फूड पार्कों को अंतिम अनुमोदन और 3 मेगा फूड पार्कों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। इनमें से 22 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को संचालित करने योग्य बनाया जा चुका है।
ब्रिक्स देश भूख और गरीबी को मिटाने के लिए 2030 सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिहाज से अच्छी स्थिति में हैं।
जुलाई महीने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 3.96 प्रतिशत रही जो इससे पिछले माह में 5.15 प्रतिशत थी। वहीं जून के दौरान मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और बिजली उत्पादन में बढ़त देखने को मिली है।
तीसरे चरण में इस साल योजना को पहले दो महीने के लिये -मई और जून- में लागू किया गया। इसके बाद चौथे चरण के तहत इसे नवंबर 2021 तक के लिये बढ़ा दिया गया।
दालों के दाम पर अंकुश के लिये उड़द और मूंग के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर इस साल अक्टूबर तक के लिये मुक्त श्रेणी में डाल दिया गया। मूंग दाल को छोड़कर अन्य सभी दलहन पर अक्टूबर तक के लिये स्टॉक सीमा लागू की है।
खुदरा मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर अप्रैल में 4.23 प्रतिशत से बढ़कर मई में 6.23 प्रतिशत की छह माह की ऊंचाई पर पहुंच गई। वहीं खाद्य मुद्रास्फीति इस दौरान 1.96 प्रतिशत से बढ़कर मई में 5.01 प्रतिशत पर पहुंच गई।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्रदान कर रही है।
उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग ) के कामों के लिए अब निवेश बढ़ने लगा है। अभी तक देश- विदेश के निवेशक और उद्योगपति इसमें निवेश कर रहे हैं।
खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर मई में 5.01 प्रतिशत रही। सबसे ज्यादा तेजी तेल, फल दलहन की कीमतों में देखने को मिली है।
दुनिया में एक न्यायोचित, सक्षम और सतत् खाद्य उतपादन, वितरण और खपत के तौर तरीके से कुपोषण की समस्या से निपटा जा सकता है।
तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल खाद्यान्न, चावल, गेहूं, मक्का, चना, मूंगफली और सरसों में रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज होगा।
भारत सरकार ने वन नेशन वन राशनकार्ड के लोगो डिजाइन के लिये प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें भारतीय नागरिक 31 मई तक अपने डिजाइन भेज सकते हैं।
मार्च 2021 में डब्ल्यूपीआई मंहगाई दर 7.39 प्रतिशत और अप्रैल 2020 में ऋणात्मक 1.57 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मंहगाई दर में लगातार चौथे महीने तेजी हुई है।
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