रिपोर्ट के अनुसार, 2022 की दूसरी तिमाही में देश के साता प्रमुख शहरों में 53,000 से अधिक घरों की बिक्री हुई।
इस साल की पहली जनवरी-जून की छमाही में दिल्ली-एनसीआर में आवासीय संपत्तियों की बिक्री ढाई गुना होकर 29,101 इकाई पर पहुंच गई।
इस साल अप्रैल-जून तिमाही के दौरान आठ शहरों में आवास बिक्री सालाना आधार पर 4.5 गुना बढ़कर 74,330 इकाई पर पहुंच गई।
गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का अगर पालन किया जाता है तो निर्माणाधीन फ्लैटों को खरीदने वाले व्यक्तियों पर कर के बोझ में काफी कमी आएगी।
दिल्ली-एनसीआर में घरों की बिक्री दोगुना से अधिक होकर 15,019 इकाई हो गई है।
संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यालय स्थल पट्टे पर लेने की गतिविधियों में तीन प्रतिशत की गिरावट आई है।
झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) द्वारा बनाये गये नये नियम में कहा गया है कि प्रोजेक्ट में देर होती है तो इसकी सूचना भी बिल्डर को देनी होगी। छह महीने से अधिक देर होने की स्थिति में उन्हें हर्जाना भरना होगा।
देश के आठ प्रमुख शहरों में चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 59 प्रतिशत बढ़ककर 55,907 इकाई पर पहुंच गई। प्रॉपटाइगर.कॉम ने यह जानकारी दी है।
आवासीय फ्लैट की कुल बिक्री में पुणे 26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे रहा है। मुंबई की इसमें 19 प्रतिशत हैदराबाद की 18 प्रतिशत और दिल्ली-एनसीआर का कुल बिक्री में 17 प्रतिशत हिस्सा रहा
दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों में मालिकाना हक देने की शुरुआत डीडीए करीब डेढ़ साल पहले ही कर चुका है, लेकिन इन कालोनियों में विकास कार्यों की शुरुआत अभी भी अटकी हुई हैं।
मॉडल टेनेंसी एक्ट या आदर्श किरायेदारी कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जायेगा।
अगर आप दिल्ली में अपना घर खरीदना चाहते है तो आपकी यह इच्छा DDA Housing Scheme 2021 पूरी कर सकती है। डीडीए ने इस स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया था। DDA ने इस योजना के तहत कुल 1354 फ्लैट निकाले हैं।
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के देश भर में लगभग 20 हजार सदस्य हैं। संगठन ने रियल एस्टेट निवेश न्यास (रीट) में निवेश को बढ़ावा देने के लिये कर प्रोत्साहन की भी सिफारिश की।
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा में व्यावसायिक भूखंडों की सर्किल दर में 21.5 प्रतिशत कटौती करने और जिले में आवासीय परियोजनाओं पर छः प्रतिशत अधिभार समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है।
एनारॉक ने 2019 की पहली छमाही में उपभोक्ता रुख सर्वेक्षण में कहा कि रीयल एस्टेट कानून रेरा और जीएसटी की दरों में कमी से लोगों का नई संपत्तियों पर भरोसा वापस से जगाने में मदद मिली है।
रियलस्टेट कंपनी सुपरटेक विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में करीब 800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी ताकि चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के ग्राहकों को 10,000 फ्लैटों की डिलीवरी का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
देश में मकान की कीमतें इस समय ग्राहकों की जेब के हिसाब से 15 साल के सबसे मुनासिब स्तर पर हैं।
देश के सात प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री 2013 और 2014 के स्तर से 2017 में4 0% गिर गई है। पिछले साल 2,02,800 आवास बेचे गए। इसका प्रमुख कारण दिल्ली-एनसीआर के आवासीय बाजार में तेज गिरावट होना रही।
जेपी समूह नोएडा में अपने अधर में लटके 24 हजार फ्लैट को करीब आठ हजार करोड़ रुपए के खर्च से 2020 तक बनाने व उपभोक्ताओं को उन्हें मुहैया कराने का लक्ष्य तय कर रही है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की 2017 आवासीय योजना के तहत इस महीने के अंत तक 12000 फ्लैट्स के लिए ड्रा निकलने जा रहा है।
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