देश का आम बजट हम सबके बीच आ चुका है, जहां हर सेक्टर के लिये सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वहीं ब्रोकरेज फर्मो के लिये भी यह बजट काफी संतोषजनक बताया जा रहा है, आईये जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी
सरकार ने कहा है कि कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री आपात राहत कोष (पीएम-केयर्स) में योगदान को कंपनी कानून के तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च माना जाएगा।
टैक्स डिपार्टमेंट ने 1.16 लाख लोगों और इकाईयों को नोटिस भेजा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद अपने बैंक खातों में 25 लाख रुपए से अधिक जमा किए।
Sebi ने 10 फर्मों के बैंक, डीमैट तथा म्यूचुअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कदम इन कंपनियों से 1.23 करोड़ रु के बकाए की वसूली के लिए उठाया है
प्रमुख शेयर बाजार बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) अपने यहां करीब 13 वर्ष से निलंबित 61 कंपनियों के शेयरों को 29 मई से डीलिस्ट करेगा।
अमेरिकी संसद में दोनों पार्टियों (डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन) के 4 सासंदों ने H1B और L1 वीजा में सुधार को लेकर बिल पेश किया है।
IT कंपनियों के लिए H1B वीजा को लेकर बड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाते हुए कहा कि H1B वीजा नियमों को कड़ा करना उनकी प्राथमिकता नहीं है।
चालू वित्त वर्ष की समाप्ति नजदीक देखते हुए सीबीडीटी ने टैक्स अधिकारियों को TDS सर्वे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। निगरानी बढ़ाने को भी कहा है।
अमेरिकी संसद में H1-B वीजा से संबंधित एक नया विधेयक पेश किया गया है। इसके तहत न्यूनतम 1,30,000 डॉलर वेतन वाली नौकरियों के लिए ही ऐसा वीजा दिया जा सकता है।
EPFO द्वारा शुरू की गई एमनेस्टी योजना के तहत ऐसे नियोक्ता जिन्होंने योजना के तहत कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है, 3 महीने के भीतर पंजीकरण करवा सकेंगे।
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