वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने सरकार के बैंकिंग लेनदेन में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर लगे प्रतिबंध को (पहले कुछ ही बैंकों को मंजूरी थी) समाप्त कर दिया है।
वित्त मंत्री के मुताबिक विभिन्न क्षेत्रों में देश की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों को सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर पूरा नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस वैक्सीन का विकास सरकारी-निजी भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण है।
केंद्रीय निदेशक मंडल ने 2021-22 के बजट की प्रस्तुति के बाद अपनी पहली बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में वित्त मंत्री के अलावा वित्त राज्य मंत्री, रिजर्व बैंक गवर्नर सहित बड़े अधिकारी शामिल हुए।
वित्त मंत्री ने पहली फरवरी को प्रस्तुत 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इस घाटे को मार्च 2026 में समाप्त वित्त वर्ष तक 4.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार पर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है।
रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2021 में ऊर्जा खपत अंतर्राज्यीय व राज्य के भीतर आवागमन यानी परिवहन व्यवस्था, विनिर्माण क्षमता के उपयोग, व्यापार की संभावनाओं और उपभोक्ता के विश्वास जैसे प्रमुख सूचकांकों से अर्थव्यवस्था में रिकवरी जारी रहने के संकेत मिलेंगे।
केयर्न एनर्जी के सूचीबद्ध होने से पहले 2006-07 में भारतीय कारोबार के पुनर्गठन से कंपनी को हुए कथित पूंजीगत लाभ पर करों के रूप में कर विभाग ने 10,247 करोड़ रुपये मांगे थे, और इसके तुरंत बाद विभाग ने केयर्न इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी जब्त कर ली।
संशोधित अनुमान में चालू वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5 प्रतिशत रहने की संभावना जतायी गयी है। सरकार के व्यय और आय के अंतर को दर्शानेवाले राजकोषीय घाटा के अगले वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी का 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि आज भारत की आकांक्षाओं और विकास जरूरतों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के आकार के 20 संस्थानों की जरूरत है।
सभी को यह उम्मीद थी कि सरकार 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में एनआरआई और विदेशी नागरिकों के रेजिडेंसी स्टेट्स पर स्पष्टता देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
गेहूं की खरीद पर 2013-14 में किसानों को 33,874 करोड़ रुपये दिये गये थे, जो बढ़कर 2019-20 में 62,802 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। 2020-21 में किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।
सरकार ने केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश और शेयरों की पुनर्खरीद के जरिये चालू वित्त वर्ष में अब तक 19,499 करोड़ रुपये जुटाये हैं।
वित्त मंत्री पहली फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस साल महामारी के असर को देखते हुए कारोबारी जगत की नजर इस बजट पर है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि ये बजट अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला होगा।
74 साल की येलेन इससे पहले अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की गवर्नर रह चुकी हैं। उन्होंने 2014 से 2018 के दौरान फेडरल रिजर्व की अगुवाई की। सोमवार को सीनेट ने 84 बनाम 15 के मत से येनेट को वित्त मंत्री नामित किये जाने पर स्वीकृति दे दी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2021-22 का आम बजट पेश करने वाली हैं। कोरोना संकट के बाद आई मंदी से अर्थव्यवस्था निकलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सभी सेक्टर उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बजट में ऐसे ऐलान करेगी जिससे विकास को गति मिले।
इस बार 1 फरवरी 2021 को पेश होने वाला केंद्रीय बजट 2021-22 पूरी तरह से डिजिटल होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा शनिवार को नॉर्थ ब्लॉक में परंपरागत तरीके से हलवा सेरेमनी के साथ बजट दस्तावेजों के संकलन की प्रक्रिया शुरू हो गयी।
छह जनवरी 2021 तक जनधन खातों की संख्या 41 करोड़ के पार चली गयी और शून्य बैलेंस वाले खातों की संख्या मार्च 2015 के 58 प्रतिशत से कम होकर 7.5 प्रतिशत पर आ गयी।
संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 2 भागों में 8 अप्रैल तक चलेगा। पहला भाग 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरा भाग आठ मार्च से आठ अप्रैल तक आयोजित होगा।
कोविड-19 के कारण वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट का कागजों पर प्रकाशन नहीं करने का निर्णय लिया गया है। सभी सांसदों को बजट दस्तावेज तथा आर्थिक समीक्षा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी जायेगी।
एनआईपी की शुरूआत 6,835 परियोजनाओं के साथ की गयी थी। इसे अब बढ़ाकर 7,300 परियोजनाएं कर दी गयी हैं। इन परियोजनाओं के लिये 2020 से 2025 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत का अनुमान लगाया गया है।
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