सरकार के सामने देश के भीतर छुपा के रखे गए 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के कालेधन का खुलासा हुआ है। 64,275 लोगों ने अपनी बेहिसाबी संपत्ति का खुलासा किया है।
वित्त मंत्री ने शनिवार को कहा कि खाद्यान्न और उर्वरक की Subsidy को लक्ष्य तक पहुंचाने के प्रयोग के बाद सरकार का इरादा अब केरोसिन का दुरुपयोग रोकने का है।
आतंकवाद को आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से ग्रोथ को बल मिलेगा।
वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को GST काउंसिल के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
आप असल मायने में कितने अमीर हैं इस बात का पता ऐसे चलता है कि अगर आपको होने वाली मासिक आय रुक जाए तो आप कितने दिन तक आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ कुछ कर अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए वित्त मंत्रालय ने इसे अवग्या करार दिया।
केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए सभी मौसम में संपर्क उपलब्ध कराने की सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना को और बल मिल गया है।
जेटली ने घरेलू कालाधन रखने वालों को अनुपालन योजना का लाभ उठाने को कहा है। इसके जरिए कालाधन रखने वाले लोग अपनी संपत्ति का खुलासा कर पाक-साफ हो सकते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण SBI के साथ पांच सहयोगी बैंकों का विलय पूरा होने के बाद ही होने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय ने नीतिगत ब्याज दर निर्धारण करने वाली मौद्रिक नीति समिति के परिचालन में लाने की दिशा में कदम उठाया है। जल्द अधिसूचित किया जाएगा।
सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एलआईसी के चेयरमैन एसके रॉय ने इस्तीफा दे दिया है। रॉय के कार्यकाल में अभी भी 2 साल का वक्त बचा था।
आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को निशाने पर लेने के बाद अब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम पर निशाना साधा है।
सुब्रमणियम स्वामी ने रिजर्व बैंक द्वारा 10 स्मॉल बैंक के लिए लाइसेंस देने में अपने नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की है।
भारत में रिटेल स्टोर खोलने की कवायद में जुटी एप्पल के लिए राहत की खबर है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने इस मामले में नरमी के संकेत दिए हैं।
अरूण जेटली ने कहा, भारत कच्चे तेल मूल्यों के मौजूदा स्तर से निपट सकता है लेकिन इसके और महंगा होने से इसका अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।
केंद्रीय मंत्री अब 500 करोड़ रुपए तक के गैर योजना व्यय प्रस्तावों को मंजूरी दे सकेंगे। अभी तक यह सीमा 150 करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय अमेरिकी कंपनी एप्पल को 30 फीसदी घरेलू खरीद नियमों में ढील दिए जाने के खिलाफ है। कंपनी भारत में आने के लिए छूट चाहती है।
रेल मंत्रालय ने दुर्घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और आधुनिकिकरण के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि की मांग की है।
उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आधार पर वित्त मंत्रालय जल्दी ही बढ़ते NPA के मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति का गठन करेगा और इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठाएगा।
घरेलू कालेधन की घोषणा के लिए चार महीने की सुविधा अवधि एक जून से शुरू होगी और इसके तहत 45 फीसदी कर व जुर्माने का भुगतान कर पाक साफ होने का मौका है।
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