न तो बीमा कंपनी और न ही इसके एजेंट लोगों के लिए भरोसेमंद सोर्स हैं। बीमा पॉलिसी बेचने की पूरी श्रृंखला में बीमा एजेंट पर ग्राहक सबसे कम भरोसा करते हैं।
वित्त मंत्रालय के तहत वित्त आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों के पिछले साल के 2.11 लाख करोड़ रुपए व्यय वाले 29 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
नोटबंदी के बाद बैंक संदेहास्पद लेन देन रिपोर्ट करने में देरी नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट बैंकों ने ऐसे संदिग्ध मामलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी की रिपोर्ट की है।
अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों से मुद्रा की उपलब्धता के मामले में स्थिति बड़े पैमाने पर सामान्य हो चुकी है। आरबीआई ने रकम निकासी की सीमा बढ़ा दी है।
चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा भी बरकरार है।
Apple द्वारा देश में मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने के लिए रखी गई मांगों पर अगले महीने विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का समूह विचार करेगा।
अरुण जेटली ने गुरुवार को नोटबंदी पर विपक्षी दलों की आलोचना का यह कहते हुए जवाब दिया कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ उल्टा राजस्व बढ़ा।
न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर विरल वी आचार्य RBI के नए डिप्टी गवर्नर होंगे। सरकार ने बुधवार को नियुक्ति की घोषणा की।
वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सरकार बेनामी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संस्थानों को मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया कि शेयरों की खरीद-फरोख्त में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगाने करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।
मोदी सरकार अब नई डिजिटल ट्रांजेक्शन सेवा लॉन्च करने की तैयारी में है। इस सेवा में आम लेनदेन के लिए डेबिट, क्रेडिट, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी।
देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया की टॉप रेटिंग एजेंसियों में से एक मूडीज से भारत की रेटिंग बढ़वाने के लिए लॉबिंग की थी, लेकिन उसे इसमें कामयाबी नहीं पाई।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट कर दिया है कि KYC हुए खातों में 30 दिसंबर तक एक से अधिक बार पुराने 500-1000 रुपए नोट जमा किए जा सकते हैं।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई यह सोचता है कि उसने सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही अपने अकाउंट में जमा किए तो टैक्स नोटिस से बच जाएंगे। तो, उसकी सोच सही नहीं है।
इलैक्ट्रॉनिक लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से आईएमपीएस और यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को घटाने को कहा है।
आज RBI ने भी नया नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि जिन अकाउंट का KYC हो चुका है उनसे 5,000 से अधिक जमा करवाते समय बैंक प्रश्न नहीं पूछेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि Axis Bank के प्रबंधन ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि वह नोटबंदी के बाद गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक बार में ही 500 और 1,000 के पुराने नोट बैंक में जमा करवाता है तो उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा।
ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत ब्लैकमनी को 50 फीसदी टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है।
नोटबंदी के फैसले के बाद अगर कोई अपने बैंक अकाउंट में पुराने 500 और 1000 के नोटों के जरिए महज 2 लाख भी जमा कराता है तो वह भी जांच के घेरे में आ सकता है।
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