अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की घोषणा की है। इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) के लिए दो अहम घोषणाएं की हैं।
सरकार रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों आईआरसीटीसी (IRCTC), इरकॉन (IRCON) तथा आईआरएफसी (IRFC) को सूचीबद्ध कराने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेगी।
बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर धारा 87ए को जोड़ कर देखें तो जिन लोगों की आय 3 लाख रुपए हैं उन्हें टैक्स नहीं देना होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2017-18 पेश किया। इसमें मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की गई हैं।
60 साल से कम उम्र वाले लोगों को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 10 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव किया गया है।
कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार ने 3 लाख रुपए से अधिक के कैश लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि एक तरफ जहां विदेश घूमने जाने वालों देशवासियों की संख्या एक साल में दो करोड़ रही वहीं 10 लाख से अधिक आय सिर्फ 24 लाख लोगों ने दिखाया
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में ऑनलाइन रेलवे ट्रेन टिकट बुक करने पर लगने वाले सर्विस चार्ज को खत्म कर दिया है। इससे लोगो अब सस्ती टिकट बुक कर सकेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को लोकसभा में बजट पेश करने के बाद उसके प्रस्तावों के बारे में ट्विटर पर लोगों द्वारा पूछे गए के सवालों का जवाब देंगे।
आर्थिक समीक्षा में गरीबी को कम करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) को विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के विकल्प के रूप में रेखांकित किया गया है।
पहली बार वित्त मंत्री अरुण जेटली रेट बजट कल पेश करेंगे। रेल विकास प्राधिकरण और उच्च गति रेल प्राधिकरण का गठन इस साल रेल बजट का हिस्सा हो सकता है।
इस समय कर राजस्व की समस्या यूएलबी के अपर्याप्त कर लगाने के अधिकारों के कारण नहीं है। इनमें एक संभावनाओं वाला स्रोत प्रॉपर्टी टैक्स है।
नोटबंदी के बाद से शुरू हुई नकदी (कैश) की समस्या अप्रैल 2017 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 में यह बात कहीं गई है।
आर्थिक समीक्षा में सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।
वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सर्विस टैक्स की दरों को बढ़ कर 16-18 प्रतिशत के बीच करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। वर्तमान दर 15% है।
वित्त मंत्री ने नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा कि लंबे समय में कालेधन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और टैक्स कानूनों में सुधार होगा।
GSTपरिषद के हाल के फैसलों का विरोध करते हुए इनडायरेक्ट टैक्स अधिकारियों के विभिन्न संगठनों ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह नकद लेन-देन पर बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स (बीसीटीटी) लगाने की सिफारिश पर पहले सावधानी पूर्वक विचार करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यो में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश करना स्थगित करने हेतु दायर याचिका खारिज कर दी।
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