RBI और SEBI ने NSE की कंप्यूटरजनित प्रतिभूति खरीद-बिक्री प्रणाली में खामियों की जांच तेज कर दी है।
वित्त मंत्रालय ने जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के तहत टैक्स में छूट का लाभ ग्राहकों को देने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से कॉल रेट को कम करने के लिए कहा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली फंसे कर्ज तथा एनपीए की वसूली के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में चर्चा के लिए 12 जून को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे।
सचिवों की एक उच्च स्तरीय समिति आज सातवें वेतन आयोग के भत्ते को लेकर बैठक कर सकती है। सिफारिशें लागू होने से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल 25 साल पुराने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) को समाप्त करने के बारे में आज फैसला कर सकता है।
GST परिषद ने यहां आज शुरू अपनी दो दिन की बैठक के पहले दिन 80 से 90 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों का निर्धारण कर लिया है।
नोटबंदी के बाद 91 लाख नए लोग कर के दायरे में आए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी देते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद बेहिसाबी धन ‘गुमनाम’ नहीं रहा।
सरकार ने टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से मंगलवार को क्लीन मनी पोर्टल लॉन्च किया है। इसे सीबीडीटी ने तैयार किया है।
कृषक संगठन FAIFA ने सरकार से देश में सिगरेट की तस्करी को हतोत्साहित करने वाली टैक्सेशन नीति अपनाने का आग्रह किया है।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन म्नूचिन ने कहा कि बड़े व्यापारिक साझेदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार की व्यापारिक नीतियों के साथ ज्यादा सहज हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC मौजूदा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सितंबर के बाद डॉलर या यूरो बांड के जरिये 3,500 करोड़ रुपए जुटा सकती है।
NPA से निपटने के लिए अधिक अधिकार मिलने के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से एनपीए से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
वित्त सचिव अशोक लवासा का कहना है कि देश की वृहद आर्थिक बुनियाद काफी मजबूत है जिससे 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ 7.5 प्रतिशत से अधिक रह सकती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सार्वजनिक बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करके 52% तक कर सकती है लेकिन यह कदम बैंकों की हालत सुधरने के बाद उठाया जाएगा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST एक जुलाई से लागू होना तय है। साथ ही, इससे आम जरुरतों की वस्तुओं के दाम में भी कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।
आठ राज्यों ने अप्रैल-मई के दौरान राज्य जीएसटी विधेयक को पारित किया है। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को देशभर में जुलाई से लागू करने की तैयारी है।
वित्त सचिव अशोक लवासा ने कहा कि बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट में संशोधन से NPA समस्या का प्रभावी निराकरण करने में मदद मिलेगी।
ब्लैकमनी पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी जैसा कड़ा कदम उठाने के बाद PM नरेंद्र मोदी की नजर अब बेनामी प्रॉपर्टी है।
वित्त मंत्री ने शनिवार को ED से कहा कि निर्धारित नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों से निपटने के लिए वह अपनी दंडात्मक शक्तियों का उपयोग करे।
वित्त मंत्रालय की खुफिया इकाई DGCEI ने बीते वित्त वर्ष में 15,047 करोड़ रुपए की सर्विस टैक्स एवं एक्साइज ड्यूटी चोरी पकड़ी है।
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