वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उनके NPA की समस्या का समाधान करने के पीछे मूल उद्देश्य कारोबार को समाप्त करना नहीं है बल्कि उसे बचाना है।
वित्त मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे नैचुरल गैस, क्रूड ऑयल आदि पर सेल्स टैक्स या वैट घटाने के लिए कहा है।
जेपी इंफ्राटेक के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की पूरी सहानुभूति घर खरीदारों के साथ है।
अरुण जेटली ने आज कहा कि एक जुलाई से लागू जीएसटी के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में उद्योगों को मार्च 2027 तक टैक्स छूट मिलती रहेगी।
PMJDY के तहत रूपे कार्डधारकों के 1,767 दुर्घटना बीमा दावों का निपटान किया गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार, PMJDY के तहत 2,514 दुर्घटना बीमा दावे आए।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेलटी ने साफ कर दिया है कि आधार नंबर को पैन नंबर से जोड़ने की कोई आखिरी तारीख निर्धारित नहीं की गई है।
वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की सभी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाने को अनिवार्य बना दिया है।
22 सार्वजनिक और निजी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को बेचने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत-22 शुरू करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि रेपो दर में 0.25% की कटौती मुद्रास्फीति को नीचे रखते हुए देश की क्षमता के अनुसार मजबूत वृद्धि हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम है
देश के 70 लाख व्यापारियों में से मात्र एक लाख ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) एकमुश्त कर का विकल्प चुना है।
9 नवंबर से लेकर 10 जनवरी के दौरान देशभर में जो छापेमारी हुई है उसके दौरान करीब 5,400 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है
अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से नगद लेनदेन करना मुश्किल होगा, जिससे टैक्स अनुपालन बेहतर होगा और टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी।
आयकर विभाग ने स्वीट्जरलैंड में HSBC बैंक एकाउंट होल्डर्स समेत ICIJ द्वारा किए गए वैश्विक खुलासे के संबंध में 19,000 करोड़ रुपए के कालेधन का पता लगाया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार देश का वित्त वर्ष अप्रैल-मार्च की जगह जनवरी-दिसंबर करने पर विचार कर रही है।
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से सरकार के पास करीब 2,000 करोड़ रुपए की कीमत का 7-8 टन सोना जमा हो चुका है और उस सोने को सरकार अब ज्वैलर्स को नीलाम करेगी
GST काउंसिल की बैठकमें सिगरेट पर उपकर बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि GST लागू होने के बाद सिगरेट की कीमते घट ना जाएं।
कुल मिलाकर GST काउंसिल की यह 19वीं बैठक होगी लेकिन देश में GST पहली जुलाई से लागू हो चुका है और उसके लागू होने के बाद काउंसिल की आज पहली बैठक होगी
सेकेंड हैंड सामान खरीदने या बेचने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं चुकाना होगा, बशर्ते उसे खरीदी गई कीमत से कम कीमत पर बेचा गया हो।
वित्त मंत्रालय देश के सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि 30 जुलाई से पहले GST में पंजिकृत हो जाएं, अंतिम तिथी का इंतजार न करें
शिक्षण संस्थानों की तरफ से हॉस्टल की सुविधा के लिए छात्रों से सालाना आधार पर ली जाने वाली हॉस्टल फीस पर भी किसी तरह का GST लागू नहीं है।
लेटेस्ट न्यूज़
