आजादी के बाद से आम बजट पेश किया जाता रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अबतक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?
विदेशी राजनयिक मिशन तथा संयुक्त राष्ट्र निकायों से आपूर्तिकर्ताओं तथा ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा माल की आपूर्ति करते समय 15 अंकों वाला यूआईएन का जिक्र करने को लेकर अनिच्छा जताए जाने की शिकायत मिलने के बाद वित्त मंत्रालय ने यह बात कही है।
इस्पात मंत्रालय ने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट से पहले कोकिंग कोल पर आयात शुल्क हटाने की मांग की है।
देश का आम बजट पेश होने में अभी दो सप्ताह से कम का समय बचा है। लेकिन इससे पहले सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को बड़ी राहत दे दी है।
GST लागू होने के बाद मुनाफाखोरी करने वाली कंपनियों की शिकायत के लिए उपभोक्ताओं को यह फॉर्म भरना होता है
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को तब तक ‘तर्कसंगत और समानता वाला’ नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कृषि क्षेत्र में इसका लाभ स्पष्ट रूप से न दिखने लगे।
भारतीयउद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार से आगामी बजट में लाभांश वितरण कर (DDT) की दर को तर्कसंगत बनाते हुये 10 प्रतिशत करने की मांग की
ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा वायदा कारोबार होता है जिसमें खरीदार के पास अधिकार तो होता है लेकिन उसे किसी निश्चित तारीख पर या उससे पहले विशिष्ठ दाम पर संपत्ति को खरीदने या बेचने दायित्व नहीं होता है
वित्त मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ग्वारसीड में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू होने से ग्वार किसानों को लाभ पहुंचेगा
आपने टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, रिटर्न में झूठी जानकारी दी है या कोई और हथकंडा अपनाया है तो आपके खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई हो सकती है
900 से ज्यादा मामलों में संपत्ति जब्त की गई है, जब्त की गई संपत्ति में जमीन, फ्लैट, दुकान, ज्वैलरी, गाड़ियां, बैंक खातों में डिपॉजिट तथा फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों में 1,463 इकाई के अवरुद्ध ऋण खातों पर प्रत्येक पर 100 करोड़ रुपए से उससे अधिक का बकाया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों को अपनी विश्वसनीयता बहाल करनी चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए क्योंकि करदाता उन्हें चलाने के लिए त्याग कर रहे हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार पांचवीं बार आम बजट संसद में पेश करेंगे और अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि यह बजट बुनियादी ढांचे और ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित होगा।
स्कीम ते तहत कम से कम 1000 रुपए के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं और निवेश 7 साल के लिए करना होगा। यह सेविंग बॉन्ड 10 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएंगे
पिछले महीने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ हुई बजट पूर्व चर्चा में अर्थशास्त्रियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपए मासिक से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह करने सहित कई सुझाव दिए।
चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने और काले धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नए इलेक्टोरल बांड (चुनावी बांड) की रूपरेखा जारी की।
सरकार ने बिटॉइन और दूसरी आभाषीय करेंसी पर कहा था कि इनमें किया गया निवेश कानूनी तौर पर सुरक्षित नहीं है क्योंकि बिटकॉइन एक तरह की पॉन्जी स्कीम है
वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि आरबीआई बांड योजना को बंद नहीं किया गया है बल्कि इस पर ब्याज दर को घटाकर 7.75 प्रतिशत किया गया है।
उपभोक्ताओं को अब डेबिट कार्ड, भीम एप तथा अन्य भुगतान माध्यमों के जरिये 2,000 रुपए तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा एक जनवरी से लागू हो गई है।
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