आज वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST काउंसिल) की 26वीं बैठक होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में जीएसटीआर-3बी भरने की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है।
जीएसटी परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक में सरलीकृत बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-3 बी भरने के लिए समयसीमा तीन महीने जून तक बढ़ाई जा सकती है।
अर्थव्यवस्था में हाल में दिखे बढ़त के मद्देनजर देश का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में 7.44 लाख करोड़ रुपए रहा है, जोकि वित्त वर्ष 2016-17 की समान अवधि की तुलना में 19.5 फीसदी अधिक है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से जुड़े मुद्दे संभालने वाले वित्त मंत्रालय के कुछ पूर्व अधिकारियों को सम्मन किया है।
वित्त मंत्रालय ने फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति नियमनों को लचीला बनाने तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने पर काम करेगी।
15वां वित्त आयोग केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले उपकर और अधिभार पर कानूनी अध्ययन कराएगा। केंद्र द्वारा वसूल किए जाने वाले उपकर में से राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जाता।
नए साल की शुरुआत जीएसटी संग्रह में गिरावट के साथ हुई है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जनवरी में सरकार को कुल 86,318 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है।
वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि परिचालन एवं प्रौद्योगिकी के बढ़ते जोखिम के मद्देनजर खामियों की पहचान कर आवश्यक तैयारी के संबंध में प्राथमिक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 15 दिन का समय दिया गया है।
सरकार ने देश की 9,500 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऊंचे जोखिम वाली इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया है। इन NBFC ने मनी लांड्रिंग रोधक कानून (PMLA) के तय प्रावधानों को पूरा नहीं किया है।
मंत्रालय ने कहा कि इन बांडों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्राधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकेगा। सरकार ने इस साल दो जनवरी को चुनावी बांड योजना को अधिसूचित किया था।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में नीरव मोदी द्वारा किए गए 11,300 करोड़ रुपए के घोटाला मामले में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब तलब किया है।
PNB के अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय से सख्त निर्देश है कि कोई बड़ी मछली बचने न पाए और ईमानदार करदाता को किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारी ने कहा कि बैंक अब अपनी प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच कर रहे हैं ताकि इस तरह के घोटाले दोबारा न हों।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक PNB के 11,334 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को खारिज किया। वित्ते मंत्रालय ने कहा कि यह मामला ‘नियंत्रण के बाहर’ नहीं है और इस बारे में उचित कार्रवाई की जा रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में जो घोषणाएं की वे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इनमें से कुछ आपको लाभ पहुंचाएंगे तो कुछ से आपकी जेब भी कटेगी।
PPF खाता अब समय से पहले बंद कर सकेंगे, नाबालिक भी खोल सकेंगे लघु बचत खाता, वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर प्रस्ताव दिया है
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि कर चोरी रोकने के विभिन्न उपायों के लागू होने के बाद जीएसटी से होने वाला राजस्व संग्रहण अगले वित्त वर्ष के आखिर तक एक लाख करोड़ रुपए मासिक हो सकता है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 का बजट पेश करते हुये राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की। इसके तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।
बजट में प्रस्तावित बदलावों से लोक भविष्य निधि (PPF) योजना के तहत मिलने वाले लाभ खत्म होने की आशंकाओं को खारिज करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग ने कहा कि मौजूदा व नई PPF जमाओं को कुर्क किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय स्थिति संतोषजनक रहने की उम्मीद है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ऊपर निकलने की किसी तरह की कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि बजट में वेतनभोगी तबके और वरिष्ठ नागिरकों को 12,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है।
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