प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट वित्त मंत्री सीतारमण पांच जुलाई को लोकसभा में पेश करेंगी।
आज (21 जून 2019) जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे सकती है।
वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के पूंजी आधार का मूल्यांकन कर रहा है और उन्हें नियम के तहत न्यूनतम पूंजी की शर्त को पूरा करने में मदद के लिए चालू वित्त वर्ष के आम बजट में 30,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकता है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद 21 जून को होने वाली अपनी अगली बैठक में राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) का कार्यकाल 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ा सकती है।
5 जुलाई को देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2019 पेश करेंगी।
बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवत: 20 जून को वित्त मंत्रालय के सभी पांच विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
modi govt dismisses 12 senior income tax officers for corruption misconduct । मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और पेशेवर कदाचार के आरोप में आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2019-20 (Budget 2019-20) 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट बनाने से पहले 11 जून को प्रमुख उद्योग चेंबरों की बैठक बुलाई है।
अमेरिका व्यापार विवाद में चीन के साथ आगे और बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरह के संभावित करार के लिए दोनों देशों के शीर्ष नेताओं को इस माह के अंत में होने वाली बैठक तक इंतजार करना होगा।
इस बैठक में चर्चा होने के बाद ओसाका में जी-20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन होने वाला है। वित्त मंत्रियों की इस बैठक में बढ़ते संरक्षणवाद तथा वैश्विक वृद्धि एवं व्यापार पर इसके असर पर चर्चा हो सकती है।
नई वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का ट्विटर हैंडल बधाई संदेशों से अटा-पड़ा रहा जिनमें उनको अगले स्तर के आर्थिक सुधार और आर्थिक विकास केंद्रित कदम उठाने की सलाह दी गई है।
नई सरकार में पूर्व रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण को वित्तमंत्री बनाए जाने से भारतीय निवेशक शुक्रवार को अचंभित हो गए।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयरों को लेकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लाने की योजना पर विचार कर रहा है।
वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के पूर्ण बजट तैयार करने को लेकर विभिन्न उद्योग संगठनों के साथ बजट पूर्व परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आईटीआई आवेदन में पूछे गए सवालों के जवाब में दी गई जानकारी में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड ने कालाधन मामलों पर जो सूचना दी है, वह गोपनीयता प्रावधान के अंतर्गत आती है।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने फरवरी महीने में वित्त वर्ष 2018-19 की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान 7.20 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया था
पिछले साल अगस्त से जीएसटी संग्रह में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और मार्च में यह अपने उच्चतम स्तर 1.06 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा था।
2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज की दर 8.55 प्रतिशत थी। ईपीएफओ ने 2016-17 में ब्याज दर को घटाकर 8.65 प्रतिशत किया था जो कि 2015-16 में 8.8 प्रतिशत थी।
उमर ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की योजना के तहत प्रधानमंत्री चाहते थे कि मैं वित्त मंत्रालय की जगह ऊर्जा मंत्रालय का काम संभालूं।
आईआरएफसी भारतीय रेल के विस्तार योजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूंजी बाजार और उधारी के माध्यम से पूंजी जुटाती है। वहीं, आईआरसीटीसी रेलवे का खानपान और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालती है।
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