वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुस्ती बढ़ने की चर्चा के बीच गुरुवार को कहा कि स्थिति सुधर रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। त्योहारी मौसम में खपत बढ़ने के साथ दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर लौटने की उम्मीद है।
तेलंगाना पर 2017-18 के अंत में कुल लोक ऋण 1.43 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह 2016-17 के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है।
कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में जारी तेजी आज सोमवार को भी जारी है। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स में 1400 अंकों की उछाल देखने को मिली। साथ ही निफ्टी भी 11,500 के ऊपर कारोबार कर रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि कॉरपोरेट कर की दर घटाने के बाद राजकोषीय घाटा लक्ष्य में संशोधन या खर्च में किसी प्रकार की कटौती करने की सरकार की कोई योजना नहीं है।
होटल उद्योग ने होटल कमरों पर लगने वाली जीएसटी दर में कटौती का स्वागत करते हुए कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे होटल एवं पर्यटन क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जीएसटी परिषद ने 1000 रुपए किराये वाले होटल कमरों पर जीएसटी शून्य कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के ऐलान के बाद ट्विट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंद पड़ती आर्थिक वृद्धि और निवेश में तेजी लाने के इरादे से कंपनियों के लिये शुक्रवार को कई उपायों की घोषणा की। उनकी घोषणा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं।
देश में आर्थिक सुस्ती के माहौल को दूर करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पावर बूस्टर डोज देने में लगी हुई हैं। आज गोवा में होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 37वीं अहम बैठक के पहले वित्त मंत्री ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव किया गया है।
बैंक अधिकारी अब बिना किसी भय के फैसले कर सकेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच को लेकर सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। पूर्व सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन इस बोर्ड के प्रमुख होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के साथ समीक्षा बैठक करेंगी जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक के एजेंडे के मुताबिक, सरकार पीएसबी से कह सकती है कि वे रियायती ऋण के लिए तेजी से रेपो रेट से जुड़े उत्पाद पेश करें।
ओपन सेल पैनल टेलीविजन विनिर्माण का एक अहम हिस्सा है। इसका टीवी सेट की लागत में आधे से ज्यादा हिस्सा होता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तीन चरणों में कई उपाय किए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिये शनिवार को बाजार प्रोत्साहन के उपायों की तीसरी किस्त की घोषणा की। इसके तहत रीयल एस्टेट तथा निर्यात क्षेत्रों को 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक की मदद देने की योजना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को निर्यातकों के लिए ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण आवंटन के संशोधित नियमों (पीएसएल) की घोषणा की। इससे निर्यातकों को 36,000 करोड़ रुपए से लेकर 68,000 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त वित्त पोषण मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए विदेशी बाजारों में भेजे जाने वाले वाणिज्यिक उत्पादों पर कर और शुल्क का बोझ खत्म करने की एक नयी योजना आरओडीटीईपी की शनिवार को घोषणा की। निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) नाम की इस योजना से खजाने पर अनुमानित 50,000 करोड़ रुपए का बोझ आने का अनुमान है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छोटे करदाताओं के डिफॉल्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी, इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे।
वित्त सचिव राजीव कुमार 19 सितंबर को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वृद्धि को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों और रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाएगी।
वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने से बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि आकांक्षी और नए भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए 12 सार्वजनिक बैंकों की संख्या बिल्कुल उचित है।
सरकार ने आज शनिवार को कहा कि देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 2024-25 तक 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश बड़ी योग्य ढांचागत परियोजनाओं की पहचान करने के लिये एक उच्च स्तरीय कार्यबल गठित किया गया है।
देश में आर्थिक सुस्ती की चिंता को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि मुद्रास्फीति (महंगाई दर) पूरी तरह नियंत्रण में है और 2014 से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। सीतारमण ने उद्योग और कर अधिकारियों के साथ यहां मुलाकात के बाद कहा, 'मुद्रास्फीति बिल्कुल नियंत्रण में है।
लेटेस्ट न्यूज़
