वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को उनके ईमानदार वाणिज्यिक फैसलों का बचाव करने का आश्वासन देते हुए शनिवार को कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों की प्रताड़ना संबंधी चिंताओं को कम करने के उपाय करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय अगले साल 20 मार्च को 'अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान' सम्मेलन का आयोजन करेगा।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एक जनवरी 2020 से भुगतान के कुछ चुनिंदा तरीकों में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू नहीं होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन तथा उनके कारोबार की वृद्धि की समीक्षा करने के लिये इन बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ शनिवार (28 दिसंबर 2019) को बैठक करेंगी।
केंद्र सरकार ने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि किसी बैंक में नया खाता खुलवाने या पुराने खाते का सत्यापन कराने के लिए खाताधारक को उसके धर्म के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं है।
अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण (डेटा एनालिटिक्स) और सूचनाएं साझा करके कर चोरों की पहचान और उन पर मामला दर्ज करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने राज्यों तथा निजी क्षेत्र की लॉटरी के लिए 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का बुधवार को निर्णय लिया। स्टेट रन और स्टेट ऑथराइज्ड लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला हुआ।
एलआईसी पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है। इस कारण आईडीबीआई बैंक में एलआईसी समेत सरकार की हिस्सेदारी 97.46 प्रतिशत है।
देश की सबसे तेज गति से विकास कर रही गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में से एक पूनावाला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने नवंबर 2019 में 1000 करोड़ रुपए के एयूएम को पार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
अधिकारियों से विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि फील्ड एनफोर्समेंट ड्राइव और विजिट के दौरान किसी भी करदाता को बेवजह परेशान न किया जाए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार से विभिन्न पक्षों के साथ के साथ बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू करने जा रही हैं।
भारत की पहली वित्त मंत्री सीतारमण पहले रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। सीतारमण पहली महिला मंत्री हैं, जो स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को राज्यों को आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार माल एवं सेवाकर (जीएसटी) से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की अपनी प्रतिबद्धता को निभाएगी।
ऐसे समय जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे आम बजट की तैयारी का काम जोर पकड़ चुका है, वित्त मंत्रालय की बजट टीम में दो महत्वपूर्ण अधिकारियों की कमी बनी हुई है।
संसद ने गुरुवार को कराधान विधि संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी, जिसमें कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर में भारी कमी की गई और विनिर्माण क्षेत्र में उतरने वाली नई कंपनियों को 15 प्रतिशत की घटी दर से कर का प्रावधान किया गया है।
विनिर्माण क्षेत्र में आने वाली नई कंपनियां यदि 15 प्रतिशत की निचली दर पाने की शर्तें पूरी नहीं करतीं हैं तो उनके लिए 22 प्रतिशत के कर दायरे में जाने का विकल्प दिया गया है।
ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैश ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटा दिया है। हालांकि कंपनी ने अगले साल इक्विटी सूचकांक में 8.5 प्रतिशत वृद्धि की संभावना जतायी है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने त्योहारों के दौरान अक्टूबर-नवंबर में रिकार्ड 4.91 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे।
आर्थिक सुस्सी के बीच मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार आगे और भी आर्थिक सुधार करने को तैयार है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि पीएमसी बैंक के करीब 78 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा पूंजी निकालने की अनुमति दी गयी है, हालांकि 50 हजार रुपए तक धन निकालने की सीमा अभी जारी है।
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