वित्त मंत्रालय ने महिला जन-धन खाताधारकों से राहत राशि की निकासी के लिये बैंकों में एक साथ नहीं पहुंचने और भीड़ लगाने से बचने को कहा है।
6 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में किया गया है
वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष बढ़ाने से जुड़ी सभी खबरे गलत
वित्त मंत्रालय और आरबीआई मंगलवार (31 मार्च) को बैठक कर 2020-21 की पहली छमाही के लिए सरकार की उधार योजना पर फैसला करेंगे।
कोरोना से प्रभावित गरीबों-मजदूरों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना वारियर्स के लिए 50 लाख का मेडिकल इश्योरेंस देने का ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की थी, जो कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े रहे प्रतिकूल असर को कम करने के लिए उपायों को सुझाएगा।
दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर अब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यह राहत तीन महीने तक के लिए लागू रहेगी।
अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज को अंतिम रूप देने के करीब पहुंची सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) सुनिश्चित करने के साथ ही डिजिटल भुगतान अपनाने का आग्रह किया है।
पर्यटन, विमानन, छोटे उद्योग और पशुपाल मंत्रालय हुए बैठक में शामिल
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, यस बैंक पर लगी रोक 18 मार्च की शाम छह बजे से हटा ली जायेगी। सरकार ने यस बैंक के पुनर्गठन की योजना अधिसूचित की करते हुए वर्तमान प्रशासक प्रशांत कुमार को प्रबंध निदेशक, सीईओ नियुक्त किया।
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अधिकारियों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में जीएसटी नेटवक पोर्टल पर परिचालन संबंधी खामियों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
जीएसटी आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने शनिवार को कहा कि उसने आस्था अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी से 61 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात पर रिफंड का दावा करने को लेकर मामला दर्ज किया है।
मंत्रिमंडल में बेहद अहम जिम्मेदारियां संभाल रही हैं महिलाएं
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रमुख रजनीश कुमार ने शनिवार को कहा कि संकटग्रस्त येस बैंक के पुनर्गठन के लिए बैंक को योजना का मसौदा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बैंक के अधिकारी मसौदा योजना का सावधानी से अध्ययन कर रहे हैं।
कर्ज के जोखिम भरे फैसलों का पता चलने के बाद रिजर्व बैंक ने येस बैंक प्रबंधन में बदलाव पर जोर दिया था। येस बैंक में गड़बड़ी के बारे में वित्त मंत्री ने कहा, जांच एजेंसियों को भी येस बैंक में अनियमितताओं का पता चला है।
रिजर्व बैंक ने येस बैंक के लिए अधिस्थगन आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक तय अवधि तक येस बैंक बिना रिजर्व बैंक की आज्ञा के किसी भी जमाकर्ता को 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम नहीं दे सकता।
सरकार ने फरवरी में जीएसटी के तहत 1.05 लाख करोड़ रुपये की वसूली की जो पिछले साल इसी महीने की वसूली के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक है।
श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को कायम रखने का इच्छुक है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी।
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