अधिकारियों से विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि फील्ड एनफोर्समेंट ड्राइव और विजिट के दौरान किसी भी करदाता को बेवजह परेशान न किया जाए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार से विभिन्न पक्षों के साथ के साथ बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू करने जा रही हैं।
ऐसे समय जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे आम बजट की तैयारी का काम जोर पकड़ चुका है, वित्त मंत्रालय की बजट टीम में दो महत्वपूर्ण अधिकारियों की कमी बनी हुई है।
ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैश ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटा दिया है। हालांकि कंपनी ने अगले साल इक्विटी सूचकांक में 8.5 प्रतिशत वृद्धि की संभावना जतायी है।
अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी के बीच मोदी सरकार के लिए राहत की खबर आई है। नवंबर महीने में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन छह फीसदी बढ़ा है। नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.03 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जुलाई-सितंबर के लिए त्रैमासिक वृद्धि के आंकड़े शुक्रवार को जारी किए जाने हैं।
क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकों और अधिकारियों की भागीदारी शामिल नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रस्तावित विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
सरकार ने फर्मों के बीच (बी2बी) कारोबार में फर्जी बिल बनाए जाने के रुझानों पर चिंता जताई है और उसका कहना है कि इससे माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की वसूली प्रभावित हो रही है।
सरकार एकीकृत स्वर्ण नीति पर काम कर रही है। यह नीति जल्द ही जारी होने वाली है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) फॉर्म को और सरल बनाने और इसे दाखिल करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेट्स, व्यापारियों और अन्य अंशधारकों के साथ बैठकें की।
11 नवंबर को जारी इस सर्कुलर में उद्योग और व्यापार संघों से शुल्क ढांचे, दरों में बदलाव और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए कर दायरा बढ़ाने के बारे में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
सरकार ने मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के भारत की रेटिंग का परिदृश्य स्थिर से घटाकर नकारात्मक करने पर शुक्रवार को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
वित्त मंत्रालय सीपीएसई का भारत-22 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) का अगला चरण चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में लाने की योजना है।
आज (शुक्रवार) से बैंक और लेन-देन से जुड़े कई ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
भारतीय मूल के विदेशी नागरिक भी अब एनपीएस ले सकते हैं। सरकार ने बुधवार को कहा कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक प्रवासी भारतीय की तरह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिये पात्र होंगे।
नए नियम के मुताबिक, 1 नवंबर 2019 से कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राहक या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं वसूला जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह दंडात्मक न लगे, सरकार बड़े सुधारों पर काम करती रहेगी।
वित्त मंत्रालय सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को बंद करने के पक्ष में नहीं है। दूरसंचार विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह संकेत दिए।
वित्त मंत्रालय 2020-21 के सालाना बजट की तैयारी प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू करेगा। मंत्रालय को अन्य बातों के अलावा आर्थिक वृद्धि में नरमी और राजस्व संग्रह में कमी के महत्वपूर्ण मसलों का समाधान करना है।
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