देश का कुल बाहरी कर्ज मार्च के अंत तक 2.8 प्रतिशत बढ़कर 558.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि एक जुलाई, 2020 के बाद कोई नया पद बनाया गया है, जिसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई है, और इस पर नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसे रिक्त ही रखा जाए।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ताजा मासिक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंधों में ढील के बाद से अब अर्थव्यवस्था से जुड़े संकेत बेहतर होने लगे हैं। पीएमआई इंडेक्स, कोर सेक्टर, खरीफ की बुवाई, मालढुलाई, यात्री वाहनों की बिक्री के आंकड़ों से रिकवरी के संकेत हैं।
सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन के पहले दौर की घोषणा मार्च के अंत में की। इसमें देश के सकल घरेलू उत्पाद का करीब दो प्रतिशत अतिरिक्त व्यय वाले कदम भी उठाए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस दौरान प्रमुख दरों में दो बार बड़ी कटौती की है
मंत्रालय ने कहा कि अब यह सिद्ध हो चुका है कि जीएसटी उपभोक्ता और करदाता दोनों के लिए अनुकूल है। जीएसटी से पहले उच्च कर दर की वजह से कर भुगतान से लोग बचते थे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए और कृषि विकास में तेजी लाने के लिए यह कदम एक लंबा रास्ता तय करेगा।
बीते 18-20 दिनों के दौरान कर्ज को मंजूरी प्रदान करने में बड़ी तेजी आई है
आकलन वर्ष 2015-16 में जांच के लिए चुनी गई कुल रिटर्न की संख्या 0.71 प्रतिशत थी, जो कि 2016-17 में कम होकर 0.40 प्रतिशत, 2017-18 में 0.55 प्रतिशत और 2018-19 में 0.25 प्रतिशत रह गई।
मई और अप्रैल की तुलना में देखा जाए तो जुलाई का संग्रह अधिक है।
एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है।
कोरोना संकट के बीच बैंककर्मियों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आने के बाद निर्देश
पत्र में कहा गया है कि इनमें (खबरों में) असामाजिक तत्वों के बैंक परिसरों के भीतर गैरकानूनी तरीके से व्यवहार करने के मामलों को उजागर किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह भी जून में 90,917 करोड़ रुपए रहा, जो मई के मुकाबले 46 प्रतिशत और अप्रैल के मुकाबले 181 प्रतिशत अधिक है।
टीएआरसी की रिपोर्ट में दी गई विलय की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया
इंडस्ट्री के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र को कर्ज आवश्यकताएं पूरा करने के लिये तत्काल 3-4 लाख करोड़ रुपये की जरूरत
सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए लाई गई ‘सबका विश्वास योजना’ का भुगतान करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक कई क्षेत्रों में सुधार के शुरुआती संकेत मिले
यात्रा खर्च बचाने के लिए डिजिटल साधनों के इस्तेमाल का सुझाव
वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय कोविड-19 महामारी संबंधित खर्चों को पूरा करने के मद्देनजर लिया है।
उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऋण अदायगी स्थगित रखने की अवधि में कर्ज पर ब्याज माफ करने के सवाल पर आज गुरुवार (4 जून) को वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा।
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