(NPCI) ने केंद्रीय वित्तमंत्राल से कहा है कि भीम (BHIM) एप पर रेफरल बोनस को 10 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया जाए
NSE की प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ी पर वित्त मंत्रालय ने बाजार नियामक SEBI से रिपोर्ट मांगी है। इस गड़बड़ी की वजह से सोमवार सुबह NSE पर 3 घंट कारोबार ठप रहा।
वित्तमंत्रालय को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ अनैतिक तत्व GST अधिकारी बनकर GST के नाम पर दुकानदारों और ग्राहकों को लूट रहे हैं
दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित 22 राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था लागू होने के तीन दिन के भीतर जांच चौकियां (चेक पोस्ट) हटा दी हैं।
GST को अमली जामा पहनाने में अब केवल दो दिन बचे हैं। ऐसे में वित्त मंत्रालय ने GST कानून के विभिन्न प्रावधानों को अधिसूचित करना शुरू कर दिया है।
सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किए गए पुराने 500 व 1000 के नोट को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में जमा कराने की अनुमति दे दी है।
देश में आयकर संग्रह (इनकम टैक्स क्लेक्शन) 15 जून तक 26.2 प्रतिशत बढ़कर 1,01,024 करोड़ रुपए रहा जो एक वर्ष पूर्व इस अवधि में 80,075 करोड़ रुपए था।
विमानन मंत्रालय का कहना है कि एयरलाइनों को GST का अनुपालन करने लिए अपनी प्रणालियों में बदलाव के लिए कुछ और वक्त की जरुरत है।
सरकार ने आज जोर देकर कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक जुलाई से ही लागू होगा और इसके सुचारू क्रियान्वयन को लेकर तैयारी जोर-शोर से जारी है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में उसके पांच सहयोगी बैंकों के सफलतापूर्वक विलय से उत्साहित सरकार अन्य सार्वजनिक बैंकों के विलय पर विचार कर रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत समीक्षा से पहले वित्त मंत्रालय के चर्चा के आग्रह को खारिज कर दिया।
RBI और SEBI ने NSE की कंप्यूटरजनित प्रतिभूति खरीद-बिक्री प्रणाली में खामियों की जांच तेज कर दी है।
वित्त मंत्रालय ने जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी के तहत टैक्स में छूट का लाभ ग्राहकों को देने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से कॉल रेट को कम करने के लिए कहा।
NPA से निपटने के लिए अधिक अधिकार मिलने के बाद रिजर्व बैंक गवर्नर ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से एनपीए से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
आठ राज्यों ने अप्रैल-मई के दौरान राज्य जीएसटी विधेयक को पारित किया है। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को देशभर में जुलाई से लागू करने की तैयारी है।
ब्लैकमनी पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी जैसा कड़ा कदम उठाने के बाद PM नरेंद्र मोदी की नजर अब बेनामी प्रॉपर्टी है।
वित्त मंत्रालय की खुफिया इकाई DGCEI ने बीते वित्त वर्ष में 15,047 करोड़ रुपए की सर्विस टैक्स एवं एक्साइज ड्यूटी चोरी पकड़ी है।
शेयर बाजार में अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पी-नोट्स के जरिए निवेश को और कड़ा किया है।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। इससे किसानों को सही कीमत मिल सकेगी।
वित्त मंत्रालय कुछ बैंकों के साथ अगले 3 साल की योजनाओं पर बातचीत शुरू करने जा रहा है ताकि उन्हें लाभ में लाने और पूंजी आदि की जरूरतों की जानकारी मिल सके।
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