वित्त मंत्रालय देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के बाद पहले केंद्रीय बजट (2018-19) पर अगले सप्ताह से काम शुरू कर देगा।
नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली 2.09 लाख कंपनियों का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। बैंक खातों से लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
देश और विदेश में भारतीयों द्वारा रखे गए कालेधन पर तैयार की गई तीन अध्ययन रिपोर्ट सरकार ने तीन साल बाद वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भेज दी हैं।
वित्त मंत्रालय ने 500 और 1000 रुपए के बंद नोटों को जमा कराने के लिए एक और अवसर देने की संभावना से इनकार किया है।
दो सौ रुपए का नोट पेश करने के कुछ दिन बाद वित्त मंत्रालय ने आज 1,000 का नोट फिर से लाने की संभावना को खारिज कर दिया।
वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने ये भी कहा है कि पिछले साल साल बजट जिस समय पेश हुआ था उसके मुकाबले इस साल 15 दिन पहले पेश हो सकता है
डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इस तरीके से पेमेंट करने वालों के लिए चीजें कुछ सस्ती हो सकती है।
सरकार ने GST रिटर्न दाखिल करने की तिथि 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले GST रिटर्न फाइल करने वाली वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया था।
PMJDY के तहत रूपे कार्डधारकों के 1,767 दुर्घटना बीमा दावों का निपटान किया गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार, PMJDY के तहत 2,514 दुर्घटना बीमा दावे आए।
वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की सभी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाने को अनिवार्य बना दिया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि रेपो दर में 0.25% की कटौती मुद्रास्फीति को नीचे रखते हुए देश की क्षमता के अनुसार मजबूत वृद्धि हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम है
देश के 70 लाख व्यापारियों में से मात्र एक लाख ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) एकमुश्त कर का विकल्प चुना है।
9 नवंबर से लेकर 10 जनवरी के दौरान देशभर में जो छापेमारी हुई है उसके दौरान करीब 5,400 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है
गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से सरकार के पास करीब 2,000 करोड़ रुपए की कीमत का 7-8 टन सोना जमा हो चुका है और उस सोने को सरकार अब ज्वैलर्स को नीलाम करेगी
कुल मिलाकर GST काउंसिल की यह 19वीं बैठक होगी लेकिन देश में GST पहली जुलाई से लागू हो चुका है और उसके लागू होने के बाद काउंसिल की आज पहली बैठक होगी
सेकेंड हैंड सामान खरीदने या बेचने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) नहीं चुकाना होगा, बशर्ते उसे खरीदी गई कीमत से कम कीमत पर बेचा गया हो।
वित्त मंत्रालय देश के सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि 30 जुलाई से पहले GST में पंजिकृत हो जाएं, अंतिम तिथी का इंतजार न करें
शिक्षण संस्थानों की तरफ से हॉस्टल की सुविधा के लिए छात्रों से सालाना आधार पर ली जाने वाली हॉस्टल फीस पर भी किसी तरह का GST लागू नहीं है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के चेयरमैन अशोक चावला ने एक्सचेंज के कर्मचारियों से कहा कि NSE मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
सरकार ने आज यह स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्थानों द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में दिए जाने वाले मुफ्त भोजन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है।
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