सरकार ने निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो के निर्यातकों के 22,000 करोड़ रुपए फंसे होने के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि अब तक 71,169 करोड़ रुपए मूल्य के जीएसटी रिफंड का निपटान किया गया है।
सरकार ने सोमवार को खुल रहे सरकारी स्वर्ण बांड (एसजीबी) की नई श्रृंखला के लिए कीमत 3,146 रुपए प्रति ग्राम तय की है।
इस माह के शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमत में कटौती करना केवल एक बार उठाया गया कदम था
सरकार ने सोमवार को कहा कि वह कर्ज के जाल में फंसी आईएलएंडएफएस द्वारा कर्ज भुगतान में और चूक को रोकने के लिए आवश्यक नकदी का इंतजाम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 2018-19 की पहली तिमाही में बैंकों ने 36,551 करोड़ रुपये के पुराने फंसे कर्ज की वसूली की है
सरकार ने अक्तूबर से दिसंबर तिमाही के लिए सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दर को बढ़ा दिया है
वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के प्रबंध निदेशक पद के लिए आवदेन आमंत्रित किए हैं। श्रीराम कल्याणरमन के खिलाफ सरकार द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद इस पद के लिए आवेदन मंगाए गए हैं।
कामकाज संभालने के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की
दस्तावेज के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार का पेंशन व्यय उसके वेतन भुगतान के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा
केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली इस महीने के तीसरे सप्ताह में वित्त मंत्रालय पहुंचकर अपना कामकाज संभाल सकते हैं
वित्त मंत्रालय केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSE) के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) में शामिल उपक्रमों में बदलाव कर सकता है क्योंकि इसमें शामिल ज्यादातर उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी की सीमा घटकर निर्धारित न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है।
राजनीतिक दलों को नकद चंदे का एक व्यवस्थित रास्ता तय करने के लिए शुरू किए गए चुनावी बांड की बिक्री का चौथा दौर 2 जुलाई से 11 जुलाई तक चलेगा।
मुद्रास्फीति और कमजोर वैश्विक रुख से गुरुवार को रुपया 68.79 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था।
सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 2.5 प्रतिशत का चालू खाते का घाटा (CAD) चिंता की बात नहीं है और सरकार के पास विदेशी कोष की निकासी की वजह से पैदा हुए असंतुलन से निपटने को जरूरी ‘उपकरण’ हैं। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने मंगलवार को यह बात कही।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में वस्तु एवं सेवाकर (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद समूची अर्थव्यवस्था औपचारिक स्वरूप में आ रही है और व्यावसायियों के लिए अब कर दायरे से बाहर रहना मुश्किल हो रहा है। वस्तु एवं सेवाकर को देश में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया।
केंद्र सरकार और संबंधित राज्य माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुनाफाखोरी-रोधी कानून के तहत नियमों का पालन नहीं कर रही कंपनियों द्वारा जमा कराई गई राशि को आपस में बराबर बांटेंगे। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) में पंजीकृत इकाइयां जीएसटी पहचान संख्या (GSTN) में पंजीकृत ईमेल तथा मोबाइल नंबर बदलने के लिए वैध दस्तावेजों के साथ अपने न्यायाधिकार क्षेत्र के कर अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने एक आदेश में कहा है कि 40 लाख रुपए से अधिक खर्च वाले सेमिनार, सम्मेलन तथा कार्यशाला आयोजित करने के लिए पहले वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी।
रकार नियमानुसार सालाना वितीय लेखा-जोखा दाखिल नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। सरकार ने आज कहा कि उसने ऐसी 2.25 लाख से अधिक कंपनियों और 7,191 सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) वाली इकाइयों की पहचान की है
देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) व्यवस्था लागू होने के बाद इस व्यवस्था से टैक्स चुराने का पहला मामला सामने आया है। GST अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 28 करोड़ रुपए के टैक्स की चोरी में दिल्ली के शहादरा स्थित पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। शाहदरा के पिता और पुत्र की जोड़ी को को 22 मई को गिरफ्तार किया गया है।
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