वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान उठाये गये कदमों के लिए आयकर विभाग की सराहना की
वित्त मंत्री के मुताबिक अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं
जी-20 ने अप्रैल में महामारी से निपटने के लिए खास एक्शन प्लान जारी किया था
कि केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए सिर्फ वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधारी सीमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
2020-21 की दूसरी तिमाही में निर्धारित पूंजी व्यय का 50% खर्च करने की योजना
पिछले महीने आरबीआई ने नीतिगत दर रेपो में 0.40 प्रतिशत की कटौती की है
25 सरकारी योजनाओं के प्रोजेक्ट्स को अभियान में शामिल किया गया है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के साथ व्यापार को लेकर बड़े ऐलान कर सकती हैं।
फिलहाल MSME को कर्ज देने में सरकारी बैंक निजी बैंकों से काफी आगे
कोविड 19 संकट की वजह से जीएसटी कलेक्शन में तेज गिरावट का अनुमान
रिटर्न भरने में देरी पर लगने वाले ब्याज पर भी मिली राहत
कर्ज गारंटी सुविधा के तहत 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर करने पर बैंकों की सराहना
बैठक में नुकसान की भरपाई के लिए फंड जुटाने के उपायों पर चर्चा
जीएसटी लेट फीस पर राहत के अनुरोधों के बाद वित्त मंत्री का बयान
कंपनियों में छंटनी या वेतन कटौती पर उन्होंने कहा कि यदि हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत या खबर पहुंचेगी तो हम इस समस्या को सुलझाने के लिए रास्ता जरूर खोजेंगे और हम लोगों की जरूर मदद करेंगे।
आम लोगों और छोटे कारोबारियों को मिली राहत डिमांड बढ़ाने में मदद करेगी
यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा है।
वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह पांच किस्तों में 21 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें कई योजनाएं बैंकों के जरिये ही आगे बढ़ेंगी।
8 से 15 मई के बीच एक हफ्ते में 50 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को मिली मंजूरी
वित्त मंत्री के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 20.97 लाख करोड़ रुपये के राहत कदम
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