वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा GST से जुड़े मतभेद वाले मुद्दों पर आम सहमति बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एक अप्रैल 2017 से इसे लागू किया जा सके।
GST काउंसिल ने GST के रेट 5, 12, 18 और 28 फीसदी तय किए हैंं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि GSTमें 12 फीसदी और 18 फीसदी स्टैंडर्ड रेट होंगे।
नौकरीपेशा लोगों को CBDT एक नई सुविधा उपलब्ध दी है। उनकी सैलरी से एंप्लॉयर ने कितनी TDS काटी है, इसकी जानकारी अब SMS से उन्हें हर तिमाही मिलेगी।
केंद्र सरकार Budget पेश करने के लिये 1 फरवरी की तारीख तय कर सकती है। 5 राज्यों में आसन्न विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उसे चुनाव आयोग की मंजूरी मिल गई
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 18 अक्टूबर से तीन दिन की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इसमें GST दर पर फैसला किया जाना है।
जीएसटी में प्रदूषण फैलाने वाले उत्पादों पर अलग तरह का टैक्स लगाया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन से बचाव आदि से जुड़े कामों के लिए अधिक फंड जुटाया जा सके।
Arun Jaitley ने कहा है कि भारत आज दुनिया में खास अहमियत रखता है जिसका कारण विपरीत माहौल में बेहतर करने की आकांक्षा है और यह पहले से कहीं अधिक है।
अरुण जेटली ने कहा कि भारत वर्ल्ड बैंक में पूंजी वृद्धि का पुरजोर समर्थन करता है और वह गतिशील फॉर्मूले के मुकाबले बड़ी हिस्सेदारी लेने को तैयार है।
सरकार की अगले साल 1 अप्रैल से GST लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के सामने 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है।
सरकार के सामने देश के भीतर छुपा के रखे गए 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के कालेधन का खुलासा हुआ है। 64,275 लोगों ने अपनी बेहिसाबी संपत्ति का खुलासा किया है।
वित्त मंत्री ने शनिवार को कहा कि खाद्यान्न और उर्वरक की Subsidy को लक्ष्य तक पहुंचाने के प्रयोग के बाद सरकार का इरादा अब केरोसिन का दुरुपयोग रोकने का है।
जेटली ने घरेलू कालाधन रखने वालों को अनुपालन योजना का लाभ उठाने को कहा है। इसके जरिए कालाधन रखने वाले लोग अपनी संपत्ति का खुलासा कर पाक-साफ हो सकते हैं।
अरूण जेटली ने कहा, भारत कच्चे तेल मूल्यों के मौजूदा स्तर से निपट सकता है लेकिन इसके और महंगा होने से इसका अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन करेगी।
ट्रेड यूनियनों ने आज सरकार से व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा बढाकर पांच लाख रुपए तथा न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की मांग की।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि वह पूरी तरह दिशाहीन हो गई है, स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है और अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ चुकी है।
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