नोटबंदी के बाद से शुरू हुई नकदी (कैश) की समस्या अप्रैल 2017 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-2017 में यह बात कहीं गई है।
आर्थिक समीक्षा में सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।
वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सर्विस टैक्स की दरों को बढ़ कर 16-18 प्रतिशत के बीच करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। वर्तमान दर 15% है।
वित्त मंत्री ने नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा कि लंबे समय में कालेधन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और टैक्स कानूनों में सुधार होगा।
GSTपरिषद के हाल के फैसलों का विरोध करते हुए इनडायरेक्ट टैक्स अधिकारियों के विभिन्न संगठनों ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पांच राज्यो में विधान सभा चुनाव के मद्देनजर वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश करना स्थगित करने हेतु दायर याचिका खारिज कर दी।
GST काउंसिल की सोमवार यानी आज होने वाली बैठक में वित्त मंत्री केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बने गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे।
वित्त मंत्री 2017-18 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स की दर में कटौती कर सकते हैं। नोटबंदी के दौरान हुई परेशानी के मद्देनजर वित्त मंत्री यह कदम उठा सकते हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नकदी या करेंसी नोटों का अत्यधिक इस्तेमाल समाज के लिए नुकसानदेह है। नई बैंकिंग कंपनियों के आने से शुल्कों में कमी आएगी।
एयरटेल पेमेंट बैंक ने गुरुवार को अपना राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की। बचत खाते पर 7.25 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।
नोटबंदी पर FM जेटली ने वाइब्रेंट गुजरात में कहा कि प्रारंभिक प्रभावों के बाद इससे GDP अधिक स्वच्छ और ज्यादा बड़ी होगी। कागजी नोट अपने प्रति लोभ जगाती है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि सिर्फ बैंकों में जमा होने से कालेधन का रंग नहीं बदल गया है। राजस्व विभाग जमा हुए धन पर टैक्स लगा सकता है।
अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों से मुद्रा की उपलब्धता के मामले में स्थिति बड़े पैमाने पर सामान्य हो चुकी है। आरबीआई ने रकम निकासी की सीमा बढ़ा दी है।
अरुण जेटली ने गुरुवार को नोटबंदी पर विपक्षी दलों की आलोचना का यह कहते हुए जवाब दिया कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ उल्टा राजस्व बढ़ा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया कि शेयरों की खरीद-फरोख्त में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगाने करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।
देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया की टॉप रेटिंग एजेंसियों में से एक मूडीज से भारत की रेटिंग बढ़वाने के लिए लॉबिंग की थी, लेकिन उसे इसमें कामयाबी नहीं पाई।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट कर दिया है कि KYC हुए खातों में 30 दिसंबर तक एक से अधिक बार पुराने 500-1000 रुपए नोट जमा किए जा सकते हैं।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई यह सोचता है कि उसने सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही अपने अकाउंट में जमा किए तो टैक्स नोटिस से बच जाएंगे। तो, उसकी सोच सही नहीं है।
आज RBI ने भी नया नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि जिन अकाउंट का KYC हो चुका है उनसे 5,000 से अधिक जमा करवाते समय बैंक प्रश्न नहीं पूछेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि Axis Bank के प्रबंधन ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि वह नोटबंदी के बाद गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
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